काठमाडौँ- महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले पदभार सम्हालेको ५१ दिनभित्र मन्त्रालय र मातहत निकायमार्फत नीतिगत, कानुनी तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको बताएकी छन्।
मन्त्री बादीले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार नेपाल सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५ प्रमुख बुँदामा २८ कार्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म १५ कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्।
मन्त्रालयले नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरी सम्बन्धित निकायमा पठाएको जनाएको छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको र राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० को कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी राय संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि ‘कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३’ निर्माण गरी लागू गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट संकेत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरी बजेट प्रणालीमा बालबालिकातर्फको लगानी पहिचान गर्ने कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने साइबर हिंसा न्यूनीकरणका लागि डिजिटल सचेतनामूलक सामग्री निर्माणको अवधारणा पत्रसमेत तयार गरिएको छ।
यसैबीच, समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत भृकुटीमण्डपलगायतका जग्गा संरक्षण र बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी बस्तीका लक्षित वर्गलाई डिग्निटी, किशोरी तथा हाइजिन किट वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिक सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत ११४५ महिला हिंसा हेल्पलाइनलाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने १०४ र १०९८ हटलाइनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। क्यूआरकोडमार्फत मन्त्रीसमक्ष सिधै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
प्रगति विवरणअनुसार ५१ दिनको अवधिमा दुर्गम क्षेत्रका १३ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ। ३० जना सडक बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण गरिएको र हराएका ८७९ बालबालिकामध्ये ४९४ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतको कोलकातास्थित सोनागाछीबाट उद्धार गरिएका नुवाकोटका दुई बालिकाको स्वदेश फिर्तीका लागि गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अनुसार समाज कल्याण परिषद्का ९ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ।
मन्त्री बादीले मन्त्रालयलाई नागरिकमैत्री र पहुँचयुक्त बनाउने उद्देश्यसहित दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सरकारी एप तथा पोर्टल पहुँचयुक्त बनाउने कार्य सुरु गरिएको र मन्त्रालयहरूको भौतिक संरचनाको ‘एक्सेसिबिलिटी अडिट’ थालिएको जानकारी दिएकी छन्।
मन्त्री बादीले छोटो अवधिमै मन्त्रालयले नीतिगत आधार निर्माणसँगै नागरिकका दैनिक समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा सेवा प्रवाह सरलीकरण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कर्मचारी कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएकी छन्।




