हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सरकारको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पक्राउ पुर्जीअनुसार देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउका लागि अनुमति लिएपछि विदेशमा रहेका देउवाले वारेसमार्फत पक्राउ पुर्जी रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘…सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/२४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निस्कृय हुने देखियो। तसर्थ २०८२/१२/२४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गएिको आधारमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि ५ जेठमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई सोमबार (जेठ ११) गते पेसी तोकेको थियो।
रिटमा देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको मुद्दा हेर्ने अदालत विशेष अदालत रहेकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषय उठाएका थिए।
त्यस्तै देउवादम्पतीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, उमेर एवं स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा रिटमा जिकिर गरेका थिए।
