हिमाल प्रेस 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका दुई अध्यादेशहरू जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा भने गम्भीर संवैधानिक दुविधामा देखिएका छन् । यसअघि ‘होल्ड’ गरिएको प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो विषय पुनः अध्यादेशमार्फत सिफारिस भएसँगै जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न राष्ट्रपति थप सावधानी अपनाइरहेका हुन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेकामा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरिसकेका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ। तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्, कानुनविद् र सरोकारवालासँग बहुपक्षीय परामर्शलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
यसै क्रममा बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसहित ६ वरिष्ठ अधिवक्तासँग विस्तृत संवैधानिक छलफल भयो। आज नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग औपचारिक संवाद गर्ने तयारी गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग समेत अध्यादेशको औचित्य, आवश्यकता र राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे प्रत्यक्ष छलफल गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार एउटै प्रकृतिको विधेयक यसअघि संसद्बाट पारित भएर आउँदा फिर्ता गरिएको र त्यस्तै अध्यादेश पनि जारी नगरिएको पृष्ठभूमिमा अहिले उस्तै प्रावधान स्वीकार गर्दा ‘दोहोरो मापदण्ड’ को प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता राष्ट्रपतिमा छ। त्यसैले निर्णय अघि व्यापक परामर्शमार्फत संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
छलफलका क्रममा संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति ‘संविधानका संरक्षक’ भएको नाताले केवल कानुनी प्रावधान मात्रै नभई दीर्घकालीन प्रभाव, शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलन र संस्थागत अभ्याससमेत ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले सभामुख, प्रमुख दलहरू तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग पनि स्पष्ट राजनीतिक र संवैधानिक आधारबारे संवाद गरेर मात्र निर्णय लिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने प्रस्तावित अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय परिषद्ले अध्यक्षसहित ३ सदस्यबाटै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। सरकार पक्षले यसलाई निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आलोचकहरूले यसले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच,सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका करिब ११० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने गरी अर्को अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ।
