हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विश्वविद्यालयमा संगठन हटाउने काम सरकारले एकपक्षीयरूपमा गरेको भन्दै नेविसंघले आपत्ति जनाएको छ। विश्वविद्यालयमा संगठनलाई कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको र अब उपरान्त त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउने भन्ने आशयको निर्णय हास्यास्पद भएको भन्दै नेविसंघले त्यस्तो सुविधा नदिएको बताएको छ।
नेविसंघले विश्वविद्यालयहरू सरकारको अधीनस्थ निकाय, आज्ञापालक र प्रतिनिधि बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत देखिन थालेको जनाएको छ। ‘विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
त्यसैगरी विद्यार्थी संघ/संगठन नियन्त्रण गर्न विश्वविद्यालय हाताभित्र स्थायी/अस्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने निर्णय सरकार विद्यार्थीहरूको संगठित हुने संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप विद्यार्थी संघ/संगठनलाई अपराधीकरण गर्ने मनसायको रूपमा हाम्रो निष्कर्ष छ।’ नेविसंघले भनेको छ,’विश्वविद्यालय हातामा दलिय र गैरदलिय विद्यार्थी संगठनहरूले राखेका स्वागत बोर्डहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास र विद्यार्थी सहभागिताका प्रतीक हुन्। यद्यपि विश्वविद्यालयको सौन्दर्यकरण र अव्यवस्थित स्वागत बोर्डहरूलाई व्यवस्थित गर्न सुधार र सूचना प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा संघ गम्भीर छ।’
