हिमाल प्रेस 
नेपालमा समस्याको व्याख्या गर्ने र भाषण गर्नेको कमी नभए पनि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनेको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो।
‘हामी व्याख्या धेरै गर्छौँ, तर बदल्ने कुरामा ध्यान दिँदैनौँ, अब व्याख्या मात्र होइन, ठोस काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने।
बजेट निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीसँग बसेर व्यवसायीका समस्याबारे गम्भीर छलफल गर्ने उनले उल्लेख गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदर, प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्पष्टता र बजारमा बिचौलियाको दबदबाका कारण व्यवसायी मारमा परेका अध्यक्ष दाहालले बताए।
उनले संघीय संसद् र विशेष गरी राष्ट्रियसभाले व्यवसायीको हकहितका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उहाँले कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायीमैत्री बनाउन, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद टेकबहादुर शाक्यले उद्योगी, व्यवसायीको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले सरकार व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको भएकाले समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे। सांसद शाक्यले निजी क्षेत्रको राय, सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गरेर सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीले व्यवसायीको समस्यालाई सरकारले नसुनेको गुनासो गरे। उनले रास्वपाको नेतृत्वमा भर्खरै निर्माण भएको सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको बताए। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै उनले तत्काल समाधान गर्दै लैजानुपर्ने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र सरकासँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले करका दर समायोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
विसं २०७४ मा २१ वटा संघ मिलेर बनेको उक्त महासंघमा हाल १० हजार व्यवसायी आबद्ध छन्। महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। बढ्दो भन्सार दरले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको उनले बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीको गोदाममा मौज्दात सामान र आयातको क्रममा रहेको सामानका कारण तत्काल अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न नसकिने बताए।
