हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो। प्राप्त तथ्यांकका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको हो।
अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारीसाधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिकरूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
कानुनविपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार परेको रहेछ भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ।
