हिमाल प्रेस 
नेपालगन्ज- नेपाल-भारत सीमानाकामा एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने नियम कडाइसाथ कार्यान्वयनमा आएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन र व्यापारमा उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छ। बाँकेको जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट सामान ल्याउने नेपाली उपभोक्तामा कमी आएपछि सीमापारिको रुपैडिहा बजार सुनसान बन्न थालेको छ भने सीमावर्ती नेपाली उपभोक्ता भने सास्तीमा परेका छन्।
केही दिनदेखि एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार नतिरी ल्याउन रोक लगाइएपछि रुपैडिहा बजारमा नेपाली ग्राहकको चहलपहल ह्वात्तै घटेको व्यवसायी बताउँछन् । कपडा व्यवसायी रजा इमामका अनुसार अहिले बजारमा आधाभन्दा बढी व्यापार घटेको छ, ग्राहक निकै कम आएका छन् । अर्का व्यवसायी सुरेश मित्तलले पहिले दिनभरि फुर्सद नहुने बजार अहिले सुनसान जस्तै भएको बताए।
नेपालतर्फका व्यापारीबाट भने यसको स्वागत भएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीले भन्सार कडाइलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले स्थानीय व्यापार प्रवर्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार बर्सौंदेखि उठाउँदै आएको माग कार्यान्वयनमा आएको छ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
सर्वसाधारण र सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भने नियमलाई अव्यावहारिक भन्दै विरोध जनाएका छन्। स्थानीय मुबारक सिद्दिकीले साना उपभोक्तालाई कडाइ गर्ने तर तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिने गरेको आरोप लगाए। अर्का स्थानीय रमेश थापाले पनि सामान्य जनतालाई मात्र दुःख दिने तर अवैध आयात भने जारी रहेको गुनासो गरे।
यता नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले भने यो नयाँ व्यवस्था नभई कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा भन्सार निगरानी कडा बनाइएपछि यसको प्रभाव देखिन थालेको हो ।
पश्चिम नवलपरासीलगायत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि यही नियमको प्रभाव देखिएको छ। भन्सार विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वैधानिक व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नियम कडाइसाथ लागु गरेको जनाएको छ । विभागका अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार यो राज्यको ऐन अनुसार गरिएको कार्यान्वयन हो।
राजनीतिक तहमा समेत यो विषय प्रवेश गरिसकेको छ । रास्वपाका सांसद विक्रम खनालले सीमावर्ती क्षेत्रको वास्तविकता बुझेर एक सय रुपियाँको सीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल–भारतबिचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै समयानुकूल व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै रास्वपाकै अर्का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले व्यापारिक आयात र घरायसी उपयोगलाई एउटै नियमले बाँध्न नहुने बताए।
हालको कडाइले एकातिर सीमापारिका बजारमा व्यापार घटाएको छ भने अर्कातर्फ नेपाली बजारलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ तर सर्वसाधारणको दैनिकीमा परेको असर, भन्सार प्रक्रिया र व्यावहारिकताबारे उठेका प्रश्नले नीति पुनरवलोकनको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
