मानस घोष
कोलकाता– गर्मीयामको अस्ताउँदो घामको मधुरो प्रकाशमा रास बिहारी एभिन्युको व्यस्त लेक मल नियालिरहेको एउटा लोकप्रिय ज्वेलरी ब्रान्डको विशाल विज्ञापन होर्डिङ बोर्डमुनि भाडाको मञ्च वरिपरि सीपीआई (एमएल) लिबरेसनका कार्यकर्ताको सानो समूह जम्मा भएको छ। समूहको कुनै कुनामा मानस घोष उभिएका छन्, जो सजिलै ठम्याउन सकिने अवस्थामा छैनन्।
सेतो कुर्ता र कालो पाइन्टमा एक हातमा चुरोट र अर्को हातमा चिया बोकेका ५५ वर्षीय घोष दक्षिण कोलकाताको उच्चवर्गीय रासविहारी निर्वाचन क्षेत्रबाट पार्टीका उम्मेदवार हुन्। उनी पश्चिम बंगालका मतदाताहरूका लागि पार्टीले गरेका प्रतिज्ञा सुन्न आएको समूहमा मिसिएका छन्।
‘रासविहारी भनेको ठूला भवनहरू र त्यहाँ बस्ने उच्च-मध्यम वर्गीय मतदाताहरू मात्र होइनन्। त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि छन् जुन स्पष्ट रूपमा देखिँदादेखिँदै पनि ओझेलमा परेका छन्, जहाँका मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। हामी यी दुई वर्गका साझा मुद्दामा एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मोदी (प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) र दिदी (पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी) दुवैले उनीहरूलाई ठगेका छन्। राज्य र अन्य ठाउँमा बेरोजगारीको चरम अवस्था छ,’ घोषले भने। उनले केन्द्र र राज्य दुवैले सामाजिक सुरक्षा नभएका अस्थायी कामदारहरूको एउटा वर्ग सिर्जना गरेको बताए।
घोषले भने, ‘सीपीआई (एमएल) लिबरेसन उनीहरूको अस्तित्वको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ।’
दुईपक्षीय भिडन्तमा के वामपन्थीहरू ओझेलमा परेका हुन्?
२०२६ को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा मे १९६७ को नक्सलवारी विद्रोहको राप र तापबाट जन्मिएको र २२ अप्रिल १९६९ मा भ्लादिमिर इलिच लेनिनको जन्मजयन्तीमा स्थापित सपीआई (एमएल) लिबरेसनले बंगाल विधानसभा चुनावमा पहिलो पटक वाम मोर्चासँग तालमेल गर्दै १० जना उम्मेदवार खडा गरेको छ।
सीपीआई (एमएल) लिबरेसन र इन्डियन सेकुलर फ्रन्टसँगको गठबन्धन घोषणा गर्दै सीपीआई (एम) का प्रदेश सचिव मोहम्मद सलिमले गत महिना भनेका थिए, ‘सबै समान विचारधारा भएका वामपन्थी शक्तिहरू तृणमूल कांग्रेस र फासीवादी शक्तिहरूविरुद्ध एकजुट भएर लड्न एक ठाउँमा आउनेछन्।’
घोषका अनुसार उनको पार्टी वाम मोर्चाको हिस्सा भने होइन, जुन वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले १९७७ देखि २०११ सम्म ३४ वर्ष पश्चिम बंगालमा शासन गरेको थियो।
‘हामी वामपन्थी एकताका पक्षमा छौँ। हामी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा काम गर्न सक्छौँ’, उनले भने।
यी दुई पार्टी सीपीआई (एम) र सीपीआई (एमएल) लिबरेसनको इतिहास तनावपूर्ण छ। मूल कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (सीपीआई) फुटेर सीपीआई र सीपीआई (एम) बनेको थियो। १९६९ मा दोस्रो पटक फुट भयो र सीपीआई-मार्क्सवादी लेनिनवादी वा सीपीआई (एमएल) को जन्म भयो।
चारु मजमदारको नेतृत्वमा भर्खरै गठित सीपीआई (एमएल) का कट्टरपन्थीहरू (जसलाई नक्सली भनिन्थ्यो) ले सीपीआई (एम) लाई सशस्त्र क्रान्तिको सट्टा ‘वर्गीय सहकार्य’ रोजेको आरोप लगाएका थिए। १९६७ को पश्चिम बंगालको नक्सलवारी सशस्त्र विद्रोहलाई उत्प्रेरक मान्दै उनीहरूले सामाजिक परिवर्तनका लागि मतपत्र छोडेर गोली को बाटो रोजेका थिए।
१९७२ मा मजमदारको मृत्युपछि सीपीआई (एमएल) धेरै समूहमा विभाजित भयो। सीपीआई (एमएल) लिबरेसन सशस्त्र संघर्षबाट टाढिएर वर्गीय संघर्षको यस्तो मोडेलतर्फ अघि बढेको छ जसले दलित र महिला जस्ता उत्पीडित जातिहरूको प्रतिष्ठा र समानताका प्रश्नहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ।
घोष आफ्नो पार्टीजस्ता राजनीतिक संरचनाहरूलाई प्रायः दिइने ‘अर्बन नक्सल’ (सहरी नक्सली) को उपमाबाट विचलित छैनन्।
‘उनीहरूले आज हामीलाई अर्बन नक्सल भन्छन् भने उनीहरूले भोलि भगत सिंहलाई ‘टर्बन (पगडी) नक्सल’ र गान्धीलाई ‘डरबन नक्सल’ भन्न पनि बेर लाउँदैनन्, किनकि गान्धीले आफ्नो सत्याग्रहको दर्शन त्यही दक्षिण अफ्रिकी सहरबाट विकास गरेका थिए’, घोषले भने। उनका अनुसार बीजेपी-आरएसएसका लागि अरूलाई लेबल लगाउनु भनेको उनीहरूका आफ्नै कुनै नायक छैनन् भन्ने तथ्यबाट ध्यान मोड्ने एउटा तरिका हो।
घोषले गृहमन्त्री अमित शाहको भारतलाई नक्सलमुक्त बनाउने दाबी पनि खासै महत्त्व दिँदैनन्। शाहले संसद्मा तीन वर्षको सघन माओवादी विरोधी अपरेसनपछि भारत अब नक्सलमुक्त भएको बताएका थिए।
मानस घोष रासविहारी निर्वाचन क्षेत्रबाट सीपीआई (एमएल) लिबरेसनका उम्मेदवार हुन्, जहाँ २९ अप्रिलमा मतदान हुँदै छ।
‘पहिलो कुरा त, सशस्त्र संघर्ष निम्त्याउने परिस्थितिहरू अझै विद्यमान छन्। शाहले भारतलाई ‘कांग्रेस-मुक्त’ बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणाको के भयो? राहुल गान्धीले ‘भारत जोडो यात्रा’ गरेपछि कांग्रेसको चुनावी अवस्था राम्रो नहुँदा पनि जनता उनीसँग कसरी जोडिए भन्ने कुरा देशले देख्यो,’ घोषले भने।
उनले समाज घेराबन्दीमा रहेको र भारतको लोकतन्त्रलाई आरएसएस र बीजेपीले फैलाएको फासीवादी शक्तिहरूबाट खतरा रहेको बताए। उनका अनुसार जनताका मुद्दाहरूबाट ध्यान मोड्न मोदी सरकारले सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गरेको छ।
‘बीजेपी र तृणमूल कांग्रेसले बंगालमा जबरजस्ती सिर्जना गरेको हिन्दु-मुस्लिम विभाजनले मतदाताहरूलाई विभाजित राख्छ, जसको फाइदा यी दुई पार्टीलाई चुनावी रूपमा हुन्छ। यसै बीचमा रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, श्रमिक र किसानका अधिकार र अवैध कर्पोरेट जग्गा कब्जा जस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्,’ घोषले भने।
उनले एसआईआरका नाममा नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार कुल्चिएको र मतदाता नामावलीबाट करिब ९१ लाख नाम हटाइएको आरोप पनि लगाए।
घोषको भाषण सुन्न आएका पत्रकार तथा कार्यकर्ता सौम्य मण्डलले पश्चिम बंगालका वामपन्थीहरू एसआईआरमार्फत लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन र धर्मनिरपेक्षतामाथिको आक्रमण दुवैविरुद्ध लडिरहेको बताए। मण्डलले बीजेपी नेता सुवेन्दु अधिकारीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै जनहित याचिका दायर गरेका छन्, जसमा अधिकारीले ‘धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्छ, किनकि यो हिन्दुस्तान हो र यहाँ धर्मनिरपेक्षता र नास्तिकतालाई अनुमति दिइने छैन’ भनेको उल्लेख छ।
‘धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधानको एउटा स्तम्भ हो। जसले यसमाथि खुला रूपमा आक्रमण गर्छन्, तिनीहरू राष्ट्रविरोधी योजनाका हिस्सा हुन्। तर मानस घोषजस्ता उम्मेदवारहरूलाई ‘आन्दोलनजीवी’ र ‘राष्ट्रविरोधी’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ’, मण्डलले भने।
एउटा सम्पादकीयमा सीपीआई (एमएल) लिबरेसनका महासचिव दीपंकर भट्टाचार्यले यो वैचारिक खेदो अब आरएसएसको कम्युनिस्ट विरोधी एजेन्डामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘अर्बन नक्सल, आन्दोलनजीवी, राष्ट्रविरोधीजस्ता शब्दहरूको कुत्सित प्रयोग गरेर सरकारले भारतका सबै स्रोतसाधनहरू केही सीमित कर्पोरेट हातमा सुम्पने उद्देश्यले असहमति जनाउने हरेक पक्षलाई निसाना बनाइरहेको छ’, भट्टाचार्यले लेखेका छन्।
घोष चुनावपछि पश्चिम बंगालमा वाम मोर्चाको पुनरुत्थान हुनेमा आशावादी छन्। ‘हामी प्रचारप्रसारमा निस्कँदा सधैँ उत्साहित भीडको सामना गरिरहेका छौँ’, घोषले भने।
पश्चिम बंगालमा वाम मोर्चाले ३४ वर्षसम्म शासन गरेको थियो। २०१९ को लोकसभा चुनाव, २०२१ को विधानसभा चुनाव र २०२४ को लोकसभा चुनावमा शून्य सिट पाएपछि यो मोर्चा अस्तित्वको संकटसँग जुधिरहेको छ।
सिनेमा पढाउँदै राजनीति गर्दै
जादवपुर विश्वविद्यालयका फिल्म स्टडिजका सह-प्राध्यापक घोषले २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिनेमा पढाउँदै आएका छन्। उनी तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनले समाज परिवर्तनसँगै सिनेमाको भाषा पनि परिवर्तन भएको देखेको बताए।
‘चरम दक्षिणपन्थी एजेन्डा भएको ‘धुरन्धर’ जस्तो फिल्मको व्यावसायिक सफलता हेर्नुहोस्। मलाई खुसी लाग्छ- कोलकातामा ‘धुरन्धर’ को समयमा पनि ‘अदम्य’ जस्तो फिल्मले राम्रो व्यापार गर्यो, जसले समाज परिवर्तन गर्न चाहने क्रान्तिकारी वामपन्थी नायकको माध्यमबाट प्रतिरोध र पहिचानका मुद्दाहरू खोज्छ। निर्देशक रञ्जन घोषले फिल्मको पटकथा लेख्न थालेदेखि नै म उनीसँग कुरा गरिरहेको छु। ‘अदम्य’ ले मलाई आशा जगाउँछ’, घोषले भने।
घोषका प्रतिद्वन्द्वी रासविहारीका बीजेपी उम्मेदवार स्वपन दासगुप्ताले सत्तामा आएमा यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय नक्सामा राख्न ‘बंगाल क्याफे र कल्चर डिस्ट्रिक्ट’ स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्।
‘तर ती क्याफेहरूमा के हुन्छ? पेरिसका क्याफेहरूको इतिहास दर्शनका कुरा गर्ने र बौद्धिक विमर्शमा संलग्न हुने खालको छ। १९४० को दशकमा पेरिसको सेन्ट-जर्मेन-डेस-प्रेस क्याफेहरूमा कामु, सार्त्र र सिमोन द बोउवा नियमित जाने गर्थे। तर स्वपनको पार्टी बौद्धिक विरोधी छ, आलोचनात्मक सोचको विरुद्धमा छ। त्यसैले मलाई लाग्छ- मानिसहरूले केवल कफी पिउनु पर्नेछ र निस्कनु पर्नेछ’, घोषले भने।
रासविहारी निर्वाचन क्षेत्रमा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावको दोस्रो चरणमा २९ अप्रिलमा मतदान हुनेछ।
[भारतीय अनलाइन द प्रिन्टमा प्रकाशित दीप हलदरको यो सामग्री अंग्रेजीबाट भावानुवाद गरिएको हो।]




