हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्सले सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीमाथि वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै डोजर चलाउने अभियानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। एक विज्ञप्तीमार्फत प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिग्रस्त घर तथा सम्पत्तिको यथोचित मूल्यांकन गरी उचित मुआब्जा प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ।
राज्यले विकासको कथित सन्दर्भमा ‘सुन्दर’ र ‘स्मार्ट’ सहरको निर्माण गर्दै गर्दा नागरिकको आधारभूत अधिकार हनन गर्नु नहुने अलाइन्सले जनाएको छ। अलाइन्सले क्षतिग्रस्त घर तथा सम्पत्तिको यथोचित मूल्यांकन गरी उचित मुआब्जा प्रदान गर्ने, घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मी तथा आदेश दिने निकाय एवं सम्बन्धित निकायले गरेको अमानवीय दुर्व्यवहारमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि न्यायपूर्ण कार्यक्रम लागू गर्ने भनेको छ।
