हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ–अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालसँग छलफल गरेको छ।
मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको हस्तान्तरण, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघीय सरकारले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समयअनुसार जनता केन्द्रित कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न आग्रह गरे। उनले तीन करोडभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिए। कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न उनले आग्रह गरे।
उपलब्ध साधनस्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आकंक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरी बजेट विनियोजनाका साथै पुँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ। तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम देखा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो। आगामी बजेटका सम्बन्धमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ।
