सरकारले छुट्ट्याउनै सकेन कृषियोग्य जमिन

काठमाडौँ- सरकारले २०७९ सालयता दोस्रो पटक म्याद थप्दा पनि स्थानीय सरकारले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्ट्याउन सकेका छैनन्। सात सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये ५ सय २२ स्थानीय तहले मात्र कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गरी विवरण पठाएको नापी विभागले जानकारी दिएको छ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्ट्याएका स्थानीय तहले पनि पूर्ण रूपमा विवरण पठाएका छैनन्। जसका कारण २०७९ सालमा सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले बताए।

‘भू–उपयोग ऐन, २०७६’ मा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विकसहित १० वटा क्षेत्र छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। नापी विभागले यसैका आधारमा कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्टयाएर विवरण पठाउन सबै स्थानीय तहलाई दोस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो।

विभागका निर्देशक ढकालका अनुसार पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहले छुट्ट्याएर पठाउनुपर्ने थियो। कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्ट्याउने समय चार महिना मात्रै बाँकी हुँदा पूर्ण रुपमा विवरण पठाउन नसकेको उनी बताउँछन्। सरकारले पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्ट्याउन २०७९ मंसिरमा परिपत्र गरेको थियो। निर्देशक ढकाल आउँदो असार मसान्तसम सबै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भए छुट्ट्याइसक्नुपर्नेछ।

सरकारले पहिलो चरणमा ६ महिना अवधि दिए पनि स्थानीय तहले काम नगरेपछि गत साउनदेखि दोस्रो पटक कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्ट्याएर विवरण पठाउन परिपत्र गरेको ढकालले बताए। ‘सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहले भने काम सकेर विवरण पठाए। तर पूर्ण रूपमा नपठाएपछि फेरि विवरण मागिएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहले सहयोग मागिरहेका छन्। चार महिनामा सबै स्थानीय तहले सक्नुपर्ने हो’, उनले भने।

सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। यसलाई संरक्षण गर्न कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ मा काठमाडौँ उपत्यकामा ५ सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ र यीबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्ग मिटरभन्दा कम कृषि क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसकै आधारमा अबको चार महिनामा सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेर पठाउन परिपत्र गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि वर्गीकरण गरेर नपठाएको बताए। उनका अनुसार कृषि जमिनलाई संरक्षण गर्न, जग्गाको उपयोग, दीर्घकालीन विकास, व्यवस्थित र सुक्षित आवासलगायतका भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ल्याइएको हो।

कृषि र गैरकृषि वर्गीकरणको विवरण नआउँदा नीति कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए। ‘कृषि र गैरकृषिसँगै जग्गा वर्गीकरणका लागि तीनवटै सरकारले आपसमा समन्वय गरी कार्य छिटो काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ’, उनले भने।

भूउपयोग ऐनमा पशुपन्छी पालन, कृषि बाली उत्पादन, फार्महाउस, मत्स्य पालन, माहुरी पालन, रेशम खेतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी, जडीबुटी र कृषि वनका लागि पनि कृषि र गैरकृषि जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।