हिमाल प्रेस 
पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत सेती नदीमाथीको निर्माणाधीन पुल
काठमाडौँ- सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० यता ५९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माणाधीन दुई हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प हुन लागेको बताए।
सरकारले भुक्तानी दिने संकेत नदेखेपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। उनका अनुसार पुस २७ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ।
‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाए केही महिनाभित्र निर्माण कार्य ठप्प हुन्छ। भुक्तानी नपाएपछि काम अघि बढ्न सक्दैन। सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन्’, उनले भने, ‘कतिपय निर्माण व्यवसायी विस्थापित भइसकेका छन्।’
मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका कुनै पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको औंल्याए पनि सरकार गम्भीर नभएको महासंघको आरोप छ।
२०७९/०८० र २०८०/०८१ गरी दुई आर्थिक वर्षमा विभिन्न क्षेत्रको ४० अर्बभन्दा माथि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब भुक्तानी थपिएको छ। त्यसमध्ये सडक विभागले मात्र ७ अर्बभन्दा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सिंहले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई भने निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम बराबरको बिल समयमा पेस नगरेका कारण भुक्तानीमा समस्या थपिँदै गएको बताए। साथै भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उनको भनाइ छ। ‘हरेक आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुनुपर्ने हो। बजेट पर्याप्त नभएरै भुक्तानीमा समस्या आएको हो। तीन आर्थिक वर्ष भुक्तानी गर्न बजेट छैन’, उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा निर्माण व्यवसायीलाई त्यति धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्षको बिल मागेका छौँ। पुरानो बिलको पैसा निकासी भइरहेको छ’, उनले भने। भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भुक्तानी भइसकेको छ। मंसिरयता मात्रै ८ अर्ब भुक्तानी भइसकेको शर्मा बताउँछन्।
सिंहले सरकारी भुक्तानी रोकिएर समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सिमेन्ट र छडको मूल्य बढेपछि झन् समस्या थपिएको बताए। महासंघले गत वर्षदेखि नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) र उपदफा ८ संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ। यस विषयमा भौतिक मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको सिंहले बताए।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा म्याद थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। यसै व्यवस्थाका कारण कतिपय व्यवसायीले सम्पन्न नभएका आयोजना पुनः म्याद थप गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ।
