श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले खाडी र मलेसियामा घरेलु महिला कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ। २०७२ सालमा खाडी र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा जान खोज्ने महिला कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रतिबन्ध हटाउन लागिएको जानकारी दिए।
संसदीय समितिले श्रम सम्झौता भएका देशसँग छुट्टै ‘प्रोटोकल’ बनाएर घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि श्रममन्त्री भण्डारी खाडीका देश र मलेसिया जाने घरेलु महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने गृहकार्यमा जुटेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
यस विषयमा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले खाडीका देश र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा जाने महिला कामदारमाथि श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
सरकारले खाडीका देश र मलेसिया जाने महिला कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा मानव तस्करीलाई फाइदा भइरहेको मन्त्री भण्डारी बताउँछन्। ‘प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध मार्ग हुँदै घरेलु कामदार जाने क्रम रोकिएको छैन’, उनले भने।
२०७२ सालमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडीका देश र मलेसियामा कार्यरत घरेलु महिला कामदार चरम आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण परेको भन्दै ती देशमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता खाडीका देश र मलेसिया जाने महिला कामदारका हकमा सरकारले श्रम स्वीकृति रोकेको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, मलेसिया र साउदीलगायतका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला गइरहेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला पनि सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएका देशमा घरेलु महिला कामदार पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका सबै काम प्रदेशमा तहमा लगेर यस क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने योजना श्रम मन्त्रालयको छ।’
यसैगरी उनले घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउने नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सकिने बताए। कतार भिसा सेन्टर, बायोमेट्रिक मेडिकल र केही खाडी देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जीसीसीअन्तर्गतका मेडिकल, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था र म्यानपावर कम्पनीलाई प्रदेश तहमा लैजाने तयारी भइरहेको सचिव निरौलाले बताए।
श्रम सम्झौतामा घरेलु महिला कामदार समेटिँदैन
सरकारले दुई दशकमा दक्षिण कोरिया, मरिसस, मलेसिया, ओमान, कतार, जोर्डन, इजरायल, यूएई, बहराइन, जापान, जर्मनी र रोमनियासँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ। यी देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु रोजगारीमा जाने महिला कामदारको विषय नसमेटिएको आमकास नेपालकी अध्यक्ष विजय राई श्रेष्ठ बताउँछिन्।
उनका अनुसार घरेलु रोजगारीमा जाने महिला कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गलत थियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली महिला खाडीका देश र मलेसिया तस्करी भइरहेको उनको दाबी छ।
श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु रोजगारीमा जाने महिला कामदारको विषय समेटेको छैन। अहिलेको समस्या यही हो।’ उनले महिला कामदारका हकमा २४ घन्टे बिमा, रोजगारी सुरक्षा र तलबको ग्यारेन्टी गरेर प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताइन्।
