ओली सरकारले ‘दया’ गर्दा ३१० म्यानपावरले जोगाए इजाजत

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षमा पनि सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुने भएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ को (घ-२) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ। २०७५ सालमा लागू भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने बाटो खुलाइ दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली म्यानपावर व्यवसायीप्रति सकारात्मक भएका कारण नवीकरण हुने भएको हो। यी म्यानपावर व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नवीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले आव २०७९/०८० र आव ०८०/०८१ गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावरको इजाजतपत्र आव ०८१/०८२ का लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णयपछि दुई आर्थिक वर्षमा सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने ३१० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष संख्याका कारण नवीकरण रोकिएका म्यानपावरको इजाजत पत्र आजदेखि नवीकरण हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सय कामदार पठाउन नसक्ने ३१० म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण बाँकी छ।

तत्कालीन श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि सय म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण भएको थिएन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले सय कामदार पठाउने नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव साउन पहिलो साता मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लागेका थिए।

२०७५ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले दुई आर्थिक वर्षमा सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण नगर्ने अवस्थामा त्यस्ता म्यानपावरको इजाजत नै खारेजी गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका थिए।

प्रत्येक असार मसान्तमा म्यानपावर व्यवसायीले इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ सय ३६, आव २०७६/७७ मा ३ सय २५, आव २०७७/७८ मा ५ सय १३, २०७८/९९ मा ३ सय २२, २०७९/८० मा ३ सय २२ र २०८०/८१ मा २ सय ५० म्यानपावरले सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसकेको विभागको तथ्यांकमा छ।