जापानी विदेशमन्त्रीको चासोमा परेन जापानसँगको श्रम सम्झौता

काठमाडौँ– जापानी विदेशमन्त्री योको कामिकावा दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर हिजो साँझनै स्वदेश फर्किएकी छन्। उनको नेपाल भ्रमणको अवसरमा पाँच बर्षअघि जापानसँग भएको श्रम सम्झौताको विषयमा सरकारले छलफल गर्न तयारी गरेको थियो। तर, जापानी विदेशमन्त्री कामिकावाले यस विषयमा चासो नदिँदा छलफल हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जापानी विदेशमन्त्री कामिकावाले सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको विषयमा छलफल गर्न चासो नदिएको पराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार श्रम सम्झौताका विषयमा प्रसंग उठाए पनि जापानी विदेशी मन्त्रीले खासै चासो नदिएको ती कर्मचारीले बताए।

यस्तै,जापानी विदेशीमन्त्री योको कामिकावाले नेपाल भ्रमण छिटो समयका लागि भएका कारण श्रम सम्झौता लगायतका अन्य केही महत्वपुर्ण विषयमा छलफल हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले बताए। उनका अनुसार श्रम सम्झौताका विषयमा समय नभएका कारण छलफल हुन सकेन। त्यसलाई चासोमा नपरेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

पाँच बर्षअघि सरकारले जापानसँग निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउन सहमति गरे पनि अहिलेसम्म श्रमिक पठाउन सकेको छैन। यसमा नेपालकै कमजोरी भएको जापानी पक्षको बुझाइ छ। यस विषयमा जापानी विदेशीमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा छलफल गर्ने पक्षमा सरकार थियो। तर जापानी विदेशीमन्त्रीले श्रम सम्झौताका विषयमा चासो नदिएपछि छलफल हुन् सकेन।

सन् २०१९ मा जापानसँग (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउने गरी सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। तर, श्रम सम्झौता भएअनुसार सरकारले जापान कामदार पठाउन सकेको छैन। जापानसँग श्रम सम्झौताका अवधि गत चैत महिनामै सकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले जापानसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ।

जापानसँग सन् २०१९ मा कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर प्रविधिक कारणले जापान कामदार पठाउन सहज नभएको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। सरकारले जापान कामदार नै नपठाइ श्रम सम्झौताको अवधि सकिएवपछि श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार जापानसँग भएको द्विपक्षीय सम्झौतापछि देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ।

जापान कामदार पठाउन छिट्टै दुवै देशले ठोस निर्णय लिने र नीतिगत सहमति हुने उनको भनाइ छ। सरकारले रोजगारदाता देशसँग कामदार आपुर्तिका लागि चार बर्षका लागि श्रम सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। श्रम सम्झौताको अवधि सकिएपछि सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ।

श्रमिक नपठाइ जापानसँग श्रम सम्झौता सकियो, विदेशमन्त्री कामिकावासँग छलफल होला?