‘वैदेशिक रोजगारीको मर्म नबुझ्ने श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व’

काठमाडौँ-  म्यानपावर व्यवसायीले सत्ता परिवर्तनपिच्छे फेरिने नियमबाट आफूहरू हैरान बनेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै नियम परिवर्तन हुँदा म्यानपावर व्यवसाय धराशयी बनेको जनाएको हो।

श्रम मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत खर्च निर्धारण, वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, मागपत्र जाँचबुझ कार्यविधि, खाडीका देशमा महिला तथा घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, रोजगारदाता देशबाट ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटलाइजेसनसम्बन्धी नियम परिवर्तन हुने गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बिहीबार तीन महत्त्वपूर्ण वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लागू गरेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन), वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० खारेज गरिदिए।

संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले  श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वले अध्ययन नगरी कार्यविधि खोरज गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मारमा परेको गुनासो गरे। पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय खारेज गरेको ठिकै भए पनि रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० खारेज गरिएकोमा संघको आपत्ति छ।

मागपत्र जाँचबुझ कार्यविधि खारेज भएपछि संस्थागत वैदेशिक रोजगारी समस्यामा पर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘मागपत्र कार्यविधि खोरज भएपछि असुरक्षित तरिकाले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रोजगारदाता देशमै अलपत्र पर्ने क्रम बढ्छ। अहिले पनि व्यक्तिगत र कन्सल्टेन्सीका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र बदनाम भइरहेको छ।’

वैदेशिक रोजगारीको मर्मलाई श्रम मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले नबुझेको र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले समेत नेतृत्वलाई सही सल्लाह नदिएको भुर्तेलको आरोप छ।

मागपत्र जाँचबुझ कार्यविधि २०८० खारेज गर्दा मूलतः युरोपेली देशबाट हुँदै आएको कामदारको माग गुम्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले व्यवसायी र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ।’

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजाल कार्यविधिले श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्ने भएकाले खारेज गरिएको बताए। उनका अनुसार कार्यविधिलाई अध्ययन गरी श्रमिकमैत्री बनाइनेछ।

श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज भएपछि मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोजगारदाता देशमा रहेको दूतावासले गर्ने  श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सात रुपैयाँ अभिमुखीकरण तालिमका लागि तिर्नुपर्नेछ।

मन्त्री अर्यालले यसअघि दक्षिण कोरियामा ई-सेभन भिसामा कामदार पठाउने, इजरायल तथा जापानमा निजी क्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने कार्यविधि  रोकेका थिए। यस विषयमा भने म्यानपावर व्यवसायी सकारात्मक छन्। साथै एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय कार्यन्वयन गराउँदा राहत मिलेको म्यानपावर व्यवसायीले बताए।

२०७५ सालमा तत्कालीन श्रम मन्त्री गोर्कण विष्टले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका हकमा सीप तालिमसँगै सामान्य अंग्रेजी र रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि ल्याएका थिए। यी कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन नपाउँदै उनी श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिए।

त्यसपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका रामेश्वर राय यादव, गौरीशंकर चौधरी र शरतसिंह भण्डारीले तीनवटै कार्यविधि लागू गराएका थिए। तीनैजना मन्त्रीले कार्यविधिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको आरोप श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको छ।