अलमलमा नारायणकाजी

काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हालेपछि आमनागरिकमा कूटनीतिक सुधारदेखि मन्त्रालयभित्रको भद्रगोल व्यवस्थित हुने आशा थियो। राजनीतिक दलभित्र र नेताहरूले पनि भन्न थालेका थिए, कूटनीतिमा पक्कै केही सुधार आउनेछ।  यसअघि २०६८ सालमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा श्रेष्ठले गरेका केही सकारात्मक कामका कारण त्यस्तो आशा राख्नु स्वाभाविकै थियो।

श्रेष्ठले पहिला जुन ढंगले कूटनीतिक कौशल नियन्त्रणमा राखेका थिए, अहिले त्यस्तो नदेखिएको जानकारहरूको बुझाइ छ। श्रेष्ठले यसअघि परराष्ट्रमन्त्री हुँदा कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गराएका थिए।

श्रेष्ठ यसपटक परराष्ट्रमन्त्री भएको डेढ महिना भएको छ। देखिने गरी सुधारका कुनै काम हुन सकेका छैनन्। अनावश्यक स्थानको राजदूत फिर्ता गर्ने र दूतावास बन्द प्रक्रियामा लैजाने जस्ता विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ मौन छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल निकटका राजदूत फिर्ता बोलाइएका छैनन् भने परराष्ट्रमा चरम राजनीति गरेर पोस्टिङ लिएका राजदूतका सम्बन्धमा पनि चासो देखाएका छैनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मीटूका आरोपित र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा त्यहाँ प्रहरी ‘केस’मा परेका व्यक्तिलाई चोख्याउने प्रयास नगर्न उनलाई पराष्ट्र अधिकारीले सुझाइरहेका छन्।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू पनि श्रेष्ठले चाहेमा सुधारका धेरै काम गर्न सक्ने बताउँछन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीमा माथिल्लो तहमै हुनुहुन्छ। छिमेक र शक्ति राष्ट्रसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध भएकाले समस्या केही छैन। चाहेमा सुधारका काम गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यभन्दा परराष्ट्रमन्त्री योग्य र सक्षम देखिए पनि पहिले जस्तो मेहनत छैन।’

डा. थापाको बुझाइमा यतिबेला युरोपभर रहेका नेपाली दूतावासको औचित्य छैन। ती देशका राजदूतको कार्यप्रगति पनि शून्य छ। ‘युरोपका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावासको प्रभाव राम्रो छैन। ब्रसेल्सस्थित दूतावासले पनि खासै काम गर्न सकेको छैन’, उनले भने। जेनेभामा पनि काम भएको सुन्नमा नआएको थापाले बताए।

ओमान, बहराइनमा नेपाली नभए पनि दूतावास छ। साउदीमा एक छेउबाट अर्को छेउ पुग्न लाग्ने समस्या छँदाछँदै दूतावास खोलेर राज्य कोषको दुरुपयोग भएको छ। क्यानडामा दूतावास आवश्यक छैन भने डेनमार्क र पोर्चुगलको दूतावास तथा अस्ट्रिया (भियना) मा नियोगको औचित्य छैन। सिंगापुरजस्तो मुलुकले मितव्ययी कूटनीति अवलम्बन गरिरहेको छ भने नेपालले जथाभाबी खर्च गर्नु अस्वाभाविक हो।

पूर्वराजदूत थापा भन्छन्, ‘यतिबेला युरोपमा सक्रिय राजदूतको नाम लिन खोज्दा भेटिँदैन। आमनागरिकको करबाट यति धेरै दूतावास चलाउनुको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन?’

मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुँदा राष्ट्रसंघको सदस्य नभएको मुलुकमा समेत दूतावास खोल्न सकिने थापा बताउँछन्। थापाले भने, ‘अनुदान र ऋण लिने, उनीहरूकै मुलुकको महँगो राजधानीमा दूतावास खोल्ने अनि भन्ने हामीलाई सहयोग गर।’

नेपालले क्यानडामा दूतावास खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि क्यानडेली दूतावासका दिल्लीस्थित उच्चायुक्तले नेपाल आएर नखोल्न आग्रह गरेका थिए। नेपालले क्यानडामा दूतावास खोल्यो। अहिलेसम्म क्यानडासँग दुईपक्षीय सहयोग अघि बढेको छैन।

कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, क्यानडामा बसाइ सरेर गएकालाई नेपाली दूतावास किन आवश्यक प¥यो? पछिल्लो समय बर्मामा पनि दूतावासको औचित्य नभएको दूतावासका अधिकारीहरुले नै बताउन थालेका छन्। नेपालका दुई छिमेकी, खाडीका केही र युरोपका एकदुई मुलुकमा बाहेक अन्यत्र दूतावास आवश्यक नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

राजदूत कस्ता व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने बताउँछन् डा. थापा। उदाहरणका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी कोटाबाट लगालग सहसचिव भए तर कूटनीतिमा अभ्यस्त हुन नपाउँदानपाउँदै ब्रसेल्सको जिम्मेवारी पाए। त्यसैले उनले त्यहाँ दैनिकी मात्रै चलाएका छन्। काम नगर्दा त्यो निकायको महत्त्व घट्छ। डा. थापा भन्छन्, ‘ब्रसेल्समा निकै काम हुने स्थान हो। लामो समय मन्त्रालयमा बसेका व्यक्ति र नबसेका व्यक्तिको कार्यशैली फरक हुनु स्वाभाविकै हो।’

भारतमा राजदूत बन्न दुई पत्र अतिरिक्त परीक्षा दिएर उत्तीर्णमध्येको पनि वरिष्ठ भन्ने हुन्छ। अनि कोटा पनि एकपटक हुन्छ। एकै व्यक्तिले पटकपटक कोटा पाउनु राम्रो होइन। यसमा राज्य दोषी छ।

मन्त्रालयमा पोस्टिङ लिँदा आफूलाई राजनीतिक दलको नाता जोडेर राम्रो भनिने स्थानमा जाने व्यक्तिको हालीमुहाली रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार राजदूतबाट राजदूतमा फेरि नियुक्त हुने व्यक्तिले नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने गरेका छन्। ती अधिकारी भन्छन्, ‘जिम्मेवारी पाउनेले पनि लाज नमानी काम गर्न लागेका छन्। जो मानिस आफैँ स्वच्छ छैन उसले अन्यको के हित गर्ला? मन्त्रालयमा यति बेला यो विषय पेचिलो बनेको छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिको मियो भए पनि यसको काम नक्कल भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग हेर्ने निकाय परराष्ट्रको शत्रुझैँ देखिन्छ। त्यसैले कतिपय विज्ञले वैदेशिक सहयोगलाई परराष्ट्रभित्र राखेर कोरियाली मोडलमा लैजाने सुझाव दिएका छन्।

मन्त्री आफैँ राजनीतिक खिचातानी मिलाउन व्यस्त भएका कारण पनि अन्य विषयमा ध्यान जान नसकेको बुझाइ पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईको छ। ‘सुशील कोइरालाको समयमा जति सुधार हुने हो भयो। त्यसपछि परराष्ट्रमा कसैले पनि सुधारको काम गर्न सकेनन्।’ भट्टराई त्यति बेला परराष्ट्रमन्त्री असजिलो भए पनि केही काम भएको स्मरण गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको कामको समीक्षा हुन आवश्यक छ।’

मन्त्रालयले गति लिन नसक्नुमा पूर्वराजदूतको भूमिका पनि त्यत्तिकै छ। पूर्वराजदूत पनि कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयबाट पैसा लिन्छन्। त्यसैले उनीहरू मन्त्रालयविरुद्ध बोल्दैनन्।
पूर्वराजदूतको दुई समूह छ। परराष्ट्रसेवाबाट सेवा निवृत्त भएका जो आफूलाई ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भन्न रुचाउँछन् उनीहरूको एउटा संस्था छ।

राजनीतिक दलबाट पार्टीमा सहयोग गरेका र काम गरेकाहरू राजदूत भएर गएपछि फर्केर बनाएको समूह पनि सक्रिय छ। दुवै समूह परराष्ट्रबाट पैसा लिएर काम गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू मन्त्रालयको आलोचना गर्न र सुन्न चाहँदैनन्।

विदेशी नियोग वा राष्ट्रसंघमा काम गरेर फर्केकाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उनीहरू पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पैसा लिएर कार्यक्रम गर्न एकजुट भएका छन्। यसरी काम गर्नेहरु कर्मचारी र मन्त्रालयप्रति आलोचनात्मक हुन सक्दैनन्।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीनको नौदिने भ्रमणपछि भारत जाने भनिए पनि लोकसभा निर्वाचनका कारण तिथि तय हुन सकेको छैन। मन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयको भन्दा पार्टीको काम व्यस्त छन्।

साँच्चै अध्ययन गरेका, कम्तीमा १०/१५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अनुसन्धानमूलक आर्टिकल प्रकाशित व्यक्ति ल्याएर थिंक ट्यांकमा नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर त्यो पनि भएको छैन।

पासपोर्टको दुर्दशा

नेपालले अनावश्यक रूपमा ई पासपोर्टको व्यवस्था गरेको विषयमा धेरैलाई जानकारी छ। यसबारे मन्त्रालयका कुनै अधिकारी बोल्दैनन्। मन्त्री श्रेष्ठले किन ई पासपोर्टमा गएर विश्वभर छरिएका नेपालीलाई दुःख दिएको भन्ने विषय खोतल्न आवश्यक छ। नेपाली नागरिकता भएपछि पासपोर्ट जति नै बलियो बनाए पनि नागरिकता लिनेले जसरी पनि पासपोर्ट पाउँछ।

मुलुक ई पासपोर्टमा मुलुक गएपछि अफ्रिकी कन्टिनेन्टमा रहेका नेपालीलाई निकै समस्या भएको छ। कतिपय मुलुकको सीधा उडान छैन। आफैँ उपस्थित भएर ‘लाइभ इनरोल’ गर्न दूतावास, जिल्ला वा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ।

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका छिमेकीमा ई पासपोर्ट लागू भएको छैन। प्रश्न उठ्छ, हामी एक कदम अगाडि भएर जनतालाई महँगो भार किन बोकाएको? आमनागरिकलाई सुविधा दिने कि सकस? अर्को कुरा, नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने हास्यास्पद चलन पनि हाम्रै देशमा छ।

राष्ट्रिय परिचपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने व्यक्तिहरू नै ई पासपोर्टमा गएका हुन्। परराष्ट्रले आफ्ना कर्मचारी बचाउने क्रममा ई पासपोर्ट लागू गरेको हो। परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ। मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसलाई सच्याउनुपर्नेछ।’

ई पासपोर्ट र एमआरपीको भिन्नता पोलिमर मात्र हो। ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामी एमआरपीमा रहेको भए पासपोर्ट सहजै पाइन्थ्यो। भीड हुने थिएन। लसएन्जलसमा रहेका नेपाली न्यूयोर्क वा डिसी पुगेर आफ्नो विवरण दिनुपर्ने अवस्था छ।’

एमआरपीमा भएको भए फाराम भरेर आफ्नो कागजपत्र पठाएपछि त्यहाँबाट भेरिफिकेसन गरेर बनाएर पठाउन सकिन्थ्यो। ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालीको लाखौँ रुपैयाँ यत्तिकै खर्च भएको छ। त्यही कारण कतिपय नेपालीलले आफ्नो नागरिकता त्याग्दै विदेशी पासपोर्ट लिन थालेका छन्।’