गोठमा उत्पादन गरिएको मल खेतमा लैजाँदै भक्तपुरका किसान। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
काठमाडौँ- २०८० साल कृषि क्षेत्रका लागि खासै सुखद देखिएन। यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक दर्जनभन्दा बढी योजना ल्याएको थियो। कृषि मन्त्रालयका लागि सरकारले चालू आव २०८०/८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्टयाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बजेट खर्च निराशाजनक छ। चालुतर्फ ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानै हो। यस वर्ष पनि कृषिका योजना लोकप्रिय आए पनि कार्यान्वयन हुन छैन।
कृषि मन्त्रालयले २०८० मा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा कृषिउपजको भण्डारण, बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने योजना अघि सारेर बजेट ल्याएको थियो। यी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा एकएक जना कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक पाएका छैनन्। कृषि विभागअन्तर्गतका पाँच सयभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिकका पद रिक्त छ।
चालु आर्थिक वर्षमा किसानका खेतबारीमै सेवा दिने उद्देश्यका साथ हरेक वडामा कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्था गर्न भनिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत चार सय वडामा मात्र कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक पठाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारा अघि सारिएको थियो। उखु र दुध उत्पादन किसान भुक्तानी समयमा नपाएपछि आन्दोलित छन्। कतिपय किसानले सडकमा दूध पोखेर सरकारविरुद्ध आन्दोलनसमेत गरे। देशभित्र उत्पादन भएका कृषि सामग्रीले बजार नपाउँदा कतिपय किसान आफ्नो उत्पादन कुहाउन बाध्य छन्।
कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। त्यसैले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चालु आर्थिक वर्षमा जोड दिएर कार्यक्रम ल्याइएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी बताउँछिन्।
कृषिको बहुआयामिक स्वरूप र महत्त्वका योजना चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको उनको स्वीकारोक्ति छ।
शिवाकोटीले कृषि मन्त्रालयको क्षेत्र ठूलो भएका कारण कार्य विभाजन गरिएका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल भइरहेको बताइन्। ‘चालु आर्थिक वर्षमा निकै राम्रा कार्यक्रम आएका छन्। सबै कार्यान्वयनका क्रममा छन्। अहिल्यै कार्यान्वयन भएन भन्न मिल्दैन। सबै योजनामा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले काम गरिरहेका छन्’, उनले भनिन्।
कतिपय योजना चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन महत्त्वका छन्। त्यही भए त्यस्ता योजना अहिले पनि अध्ययनका क्रममा भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बर्सेनि बजेट बढाउनु राम्रो पक्ष भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको कृषिविज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्कार र विकाससँग जोडिएको कृषिलाई, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सीमित राखिएको छ।
कृषिविज्ञ हरि दाहाल सरकार कृषिका योजनामा रमाउँदा यसका क्षेत्रमा भनेजस्तो काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै जानुको मुख्य कारण युवा पलायन हो।’ श्रमशक्ति कृषि पेसाभन्दा अन्य पेसातर्फ आकर्षित भइरहेको उनको बुझाइ छ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उच्च रहेका कारण विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो छन्। सरकारले यस विषयमा ध्यान दिएको छैन’, दाहालले भने। १४ वर्षयता कृषिमा बजेट बर्सेनि बढ्दै आएको छ। कृषि मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत खर्च भने बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
कृषिका विशेष योजना
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले एक दर्जनभन्दा बढी कृषिमैत्री कार्यक्रम ल्याएको छ। तीमध्ये ४-५ वटाभन्दा बाहेक अन्य योजना मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा युवा परिचालन गर्न एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कृषि मन्त्रालयले कृषिमा युवा स्टार्टअपका लागि ढाँचा तयार गर्न सकेको छैन।
पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन योजना पनि अघि सारिएको थियो। अहिलेसम्म योजनाको काम अघि नबढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भावित क्षेत्रका गाँजाखेती गर्ने किसानलाई लाइसेन्स दिने योजना पनि अलपत्र छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले लिएको थियो। जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दो क्रममा छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ०७७/७८ मा २५.८ प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै धरान, सिन्धुली, धनुषा, सिरहा र सुर्खेतका थोक तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला खोल्न योजना कृषि मन्त्रालयले ल्याएको थियो। यसबारे अध्ययन सुरु भएको प्रवक्ता शिवाकोटीले बताइन्।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालय रासायनिक मलमा दोब्बर बजेट बढाएको थियो। जसमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा आधाभन्दा कमको मल खरिद गरिएको छ।
मल, बिउ र बिमाबाहेकका सबै कृषि अनुदान अब उत्पादनका आधारमा लिने भनिए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन। कृषिमा उत्पादन गरेका ९० हजारभन्दा बढी किसानले उत्पादनका आधारमा अनुदान मागे पनि रकम पाएका छैनन्।
बाँदरलगायतका जंगली जनावरबाट कृषिबाली जोगाउन बजेट विनियोजन गरिए पनि भखरै मात्र स्थानीयमा बजेट जान थालेको छ। कृषि बिमामा बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएका कारण कृषि बिमा रोकिएको छ।
यसैगरी एक सय स्थानीय तहमा पोसिलो घाँसे बाली उत्पादन गर्ने योजना कृषि मन्त्रालयको थियो। केही स्थानीय तहमा मात्रै पोसिलो घाँसे बाली उत्पादनका लागि बजेट जान थालेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार पोसिलो घाँसे बाली उत्पादनका २० स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहमा धान र आलुखेती सुरु गर्ने गरी बजेट ल्याइएको थियो। यस कार्यक्रममार्फत ४५ वटा स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उत्कृष्ट किसानलाई किसानलाई ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान’ सम्म बजेट कार्यक्रममा समेटिएको थियो। यसका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिए पनि तीनै तहका सरकारले योजना ल्याउन नसक्दा यो कार्यक्रम पनि मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ।
यसैगरी सरकारले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने योजना चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाउँदै परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिउ संरक्षण गरी खेती विस्तार गर्ने नीतिसमेत ल्याएको थियो। कार्यक्रममार्फत बजारीकरणमा सहयोग गर्दै कर्णाली प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने बताइएको थियो।
नेपालमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यो कार्यक्रम अघि नबढेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
बर्सेनि बढ्छ बजेट
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयका लागि मात्र ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। यस वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट कृषिका लागि सरकारले छुट्ट्याएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले धेरै हो।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसैगरी आव ०७८/७९मा ४५ अर्ब ०५ करोड, ०७७/७८मा ३७ अर्ब ४० करोड विनियोजन हुँदा ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ८३ करोड, आव २०७०/७१ मा २१ अर्ब ४० करोड र आव २०७१/७२ मा २३ अर्ब २८ करोड छुट्ट्याइएको थियो।
आव २०७२/७३ मा २१ अर्ब ५१ करोड आव २०७३/७४ मा २७ अर्ब ४३ करोड, आव २०७४/७५ मा २४ अर्ब २६ करोड र आव २०७५/७६ मा २९ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी वर्षका लागि ५१ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख
कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ५१ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ गरेको छ। यसमा चालु खर्चमा ४८ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सिलिङ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित बजेट सिलिङमा रासायनिक मलका मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ सिलिङ गरिएको छ।
