सुखद रहेन वैदेशिक रोजगारी, आन्तरिक श्रमबजार झन् लथालिंग

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगारीका लागि वर्ष २०८० त्यति सुखद रहेन। अवैध रूपमा रुस पुगेका ३६ जना नेपाली युवाले ज्यान गुमाए। त्यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। यसैगरी इजरायलमा अध्ययन र रोजगारीका लागि गएका १० जना नेपाली युवाले हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाए। एक जना हमास समूहको कब्जामा छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा विभिन्न देशमा काम गर्न गएका एक हजार दुई सय ९८ नेपाली युवाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरियन भाषा परिक्षामा सामेल हुन माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलनमा उत्रिएका दुई युवाले ज्यान गुमाएका छन्।

यसैगरी विकसित देशमा रोजगारीको प्रलोभनमा परेर युवा ठगिने क्रम रोकिएन। ठगीका घटना यस वर्ष ह्वात्तै बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा युरोप पठाइदिने नाममा ठगी भएका पाँच सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

भिजिट भिसामा विकसित देशमा पठाउने र बीचमै अलपत्र पार्ने क्रम बढेको छ। ‘यस वर्ष विभागमा पर्ने धेरैजसो उजुरीमा व्यक्तिगत ठगीका छन्। युरोप र अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पर्दा धेरै युवा ठगिएका छन्’, घिमिरेले भने। वैदेशिक रोजगार ठगीमा व्यक्तिगत ठगीका घटना डरलाग्दो भएको उनले बताए।  पछिल्लो समयमा शिक्षित युवा ठगिने क्रम बढेको उनी बताउँछन्।

सरकारले शून्य लागतमा पठाउने गरी समझदारी गरेकै देशमा लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर कामदार जान बाध्य भएका छन्। खाडी र मलेसिया जाने कामदारका हकमा २०७२ सालदेखि शून्य लागत लागू भएको थियो। तर युवाले धेरै रकम तिर्नुपरेको छ। सरकारले यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेपछि रेमिट्यान्स पनि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। तर सरकारले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गरेर  सदुपयोग गर्न सकेको छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८० सालमा युरोपका दुई रोजगार गन्तव्य देश जर्मनी र रोमनियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ। साउदी, कतार, केही अफ्रिकी देश र युरोपका कतिपय देशसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको छ।

यसैगरी सरकारले १ सय ११ देशमा संस्थागत र व्यक्तिगत १ सय ७८ देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ। जापान, बेलायत, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, मलेसिया, यूएई, रोमनिया र जर्मनीलायतका १२ वटा देशसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयले युरोप, खाडी र अफ्रिकी गरी नौ देशसँग २०८० मा श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा केही सहज हुन थालेको छ। २०८० मा काठमाडौँ केन्द्रित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विविध सेवा प्रदेशस्तरबाट सुरु भएको छ। अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्थाले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसै वर्षदेखि सबै खाले श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत लिन मिल्ने व्यवस्था भएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति पाउन थालेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वार्षिक सात लाख ८५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामका लागि विदेश जाने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। २०८० मा मलेसिया र खाडीका देशसँगै नेपालीको रोजगारीको गन्तव्य युरोपेली देशतिर मोडिएको छ। युरोपका देशमा ४० हजारभन्दा नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन्।

स्वदेशमा रोजगारी नारा मात्रै

श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजार सुधार्न प्रयासचाहिँ देखिँदैन। जसका कारण आन्तरिक श्रमबजार लथालिंग छ। युवा पलायन बढिरहेको छ। हाल दैनिक संस्थागत र व्यक्तिगत गरी २१ सयभन्दा धेरै युवा वैदेशिक रोजजगारीमा गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।

रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा अधिकांश युवा बिदेसिनुपरेको बताउँछन्। सरकारले बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यस कार्यक्रमले उक्त समस्या समाधान ध्यान नदिएको उनको टिप्पणी छ।

उनले सीमित संख्यामा अल्पकालीन रोजगारी दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमा रोक्न नसक्ने बताए। ‘जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि आन्तरिक श्रमबजारमा युवालाई रोजगारीका अवसर निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गर्छन् तर अन्तिममा वैदेशिक रोजगारीमै युवा पठाउन जोड दिन्छन्’, पण्डितले भने, ‘आर्थिक वृद्धि हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा युवा परिचालन गर्न नसक्दा देशभित्र रोजगारी सिर्जना नभएको हो।’

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी दिने गरी लक्ष्य राखेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १८ हजार ४२९ जनालाई मात्र रोजगारी दिएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल भने युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना  गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वदेशमा नभएसम्म यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री अर्यालले यसअघिको सरकार रोजगारीका अवसर निर्माण गर्ने भन्दा राजनीतिक चलखेलमा अलमलिएका कारण युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताए।

‘वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायन रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले यसैमा केन्द्रित भएर काम भइरहेको छ। म पनि वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा आन्तरिक श्रमबजारमै युवा रोक्नुपर्छ भन्नेमा छु’, उनले भने, ‘देशभित्र औद्योगिक वातावरण सिर्जना नगर्न नसक्दा रोजगारीका अवसर छैन। अहिलेको मुख्य समस्या यही हो।’

सरकारले भनेजस्तो तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोकिहाल्ने अवस्था नरहेको श्रम विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। आन्तरिक श्रमबजारको आवश्यकताअनुसार आवश्यक प्रणालीको माध्यमबाट रोजगारीमा विकास नहुँदा स्वरोजगार तथा आयआर्जनका कार्य गर्न स्रोत नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेको रोजगार विज्ञ पण्डित बताउँछन्।

चालु आवको फागुन अन्तिम सातासम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ८ लाख ८५ हजार १५४ जना पुगेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षमा ३३ लाख बेरोजगारी सूचीकृत भएका छन्। यस अवधिमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न ४० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ।