हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकारका लागि आवश्यक नीति, कार्यनीति तयारगरी जायज माग सम्वोधन गर्न आन्दोलनरत पक्षसँग बुधबार सहमति भएको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीको अग्रसरतामा तीन बुँदे सहमति भएको हो।
धर्नारत दीपक भण्डारीसहितसँग तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सो सहमति भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री चौधरीले अपांगता भएका व्यक्ति दीपक भण्डारीले उठान गरेका माग तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिनुभएअनुसार आज साँझ तीन बुँदे सहमति भएको हो।
मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवर्धन महाशाखाका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय अपांग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की र धर्नारत दीपक भण्डारी छन्।
समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याक्पा नुरु शेर्पा र सिर्जना केसी छन्। समितिले दुई हप्ताभित्र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा पहल गर्नेछ।
सहमतिअनुसार कार्यक्रम र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राथमिकीकरण गरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवाको २०८१ बैशाख १ गतेबाट सुरु गरिनेछ। त्यस्तै, धर्नारत भण्डारीको धर्ना फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
सहमति भएसँगै मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरुको समस्या बारेमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै मापदण्ड बनाएर मागहरु पूरागर्ने बताइन्।
आफ्नो मन्त्रालय मानव संवेदनशील विषयसँगसम्बन्धीत मन्त्रालय भएकाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको हक अधिकारका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले व्यक्तिगत सहयोगी, दोभासे, सहायक सामग्री उपलब्धताका विषयमा राखिएका मागका सवालमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै बजेटको सीमितता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर सम्वोधन गर्नेगरी अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
