हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न सुझाव माग गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले बुधबार राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम सञचार जगत, सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको हो।
आयोगका अनुसार दलको व्यवस्थापन र नियमन सबैको साझा सरोकारको विषय भएको हुँदा मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्नुका लागि सुझाव मागिएको हो।
राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनमा मौजुदा कानुनमा रहेका कमीकमजोरी र अपर्याप्तताका कारण दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे चासो प्रकट हुँदै आएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै दलको सदस्यता, दलको कोष र राजनीतिक वित्त व्यवस्था, दलको विधान कार्यान्वयन, विवाद निरुपण, निर्णयको अभिलेखीकरण, स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग र पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएको आयोगले जाएको छ।
सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यान्वयन, दलत्याग तथा नयाँ दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, लेखा र लेखा परीक्षण, एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रावधान, दलको आचारसंहिता, राज्य कोषबाट दलहरुलाई अनुदान दिने लगायतका विषयमा थप छलफल गरी ठोस र उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दलहरूको दर्ता व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिएको आयोजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
