काठमाडौँ- सरकारले केही मुलुकमा कार्यरत राजदूतलाई फिर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। गठबन्धन फेरिएलगत्तै राजदूत फिर्ता गर्ने विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच पटक-पटक छलफल भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ भने अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतको राजीनामाको पर्खाइमा छन्। सोही विषयमा नेताहरूबीच कुरा नमिलेर मात्रै केही राजदूतलाई फिर्ता नबोलाइएको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। गठबन्धनका प्रमुख दलले नियुक्त भएर जाने तयारीमा रहेका दुई राजदूतलाई पनि रोक्न निर्देशन दिएका छन्।
सरकार परिवर्तनपछि आफूअनुकूलको राजदूत पठाउने प्रथा संसारभर छ। नेपालमा भने छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने भएकाले कार्यकाल नसकिँदै राजदूत फिर्ता हुने प्रवृत्ति साँच्चै बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समय त नियुक्ति लिएर शपथ खाइसकेका राजदूत पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न जान नपाउने संकेत देखिएको छ। जानै नपाइने हो कि भनेर हतारिएका पनि छन्।
राजदूत फिर्ता गर्दा नेपालको कूटनीतिक अस्थिरता छताछुल्ल भएको मानिन्छ। कतिपयले राजदूत फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन् भने केहीले लोकतान्त्रिक अभ्यास र सरकारको अस्थिरतासँग जोडेर हेरेका छन्।
नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा बसेको यस्तो अभ्यासलाई गलत परम्परा भनेर टिप्पणी हुँदै आएको छ। सरकारले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्न सक्ने भएकाले यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजदूतमा नियुक्त हुनु भनेको आराम गर्नका लागि होइन। कतिपय परिस्थितिमा ‘मिसन’ दिएर पनि राजदूत नियुक्त गने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ।
उपप्रधानमन्त्री मन्त्री श्रेष्ठ पनि फिर्ता बोलाउनुभन्दा राजीनामाको पर्खाइमा छन्। उनी गठबन्धन फेरिएकाले राजदूतले राजीनामा दिएर आए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन्। ‘राजदूत फिर्ता गर्दा उनीहरूले गरेको कामलाई आधार बनाइन्छ। त्यहाँ रहेर कस्तो काम गरे, गरिरहेका छन्, त्यो हेरिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘म कार्यक्षमतालाई हेरेर फर्काउने पक्षमा छु। यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। यो गठबन्धनको हितमा काम गर्ने सम्भावना कम छ भने फर्काउनुको विकल्प हुँदैन।’
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको बुझाइमा राजदूत आफैँले राजीनामा दिएमा छलफल गर्न सहज हुन्छ। ‘कामै नगरी बसेका राजदूतले आफैँ राजीनामा दिएर आउनुहुन्छ कि भनेर हामी केही समय पर्खेर बसेका छौँ। अनि बल्ल सरकारले निर्णय लिनेछ,’ श्रेष्ठले भने। कतिपय राजदूतले नियुक्ति दिएर पठाउनेसँग के गरौँ भनेर सोधेको पनि परराष्ट्रमा जानकारी आएको एक अधिकारीले बताए। फर्कौँ कि गठबन्धन छिट्टै भत्किन्छ भनेर चासो राख्ने राजदूत पनि रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको सट्टा जसले पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ भनेर राजदूत पदकै अवमूल्यन गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदै आएका छन्। दूतावास हाँक्न सकिहाल्छ नि भनेर बाहिरबाट पठाउँदाको कस्तो परिणाम आउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हालका नयाँदिल्ली र बेइजिङका राजदूतका कार्यशैली हेर्दा स्पष्ट भइहाल्छ।
यही कारण अहिले बेइजिङ र दिल्लीको दुवै दूतावासका काम काठमाडौँमा रहेका सम्बन्धित दूतावासबाट हुँदै आएका छन्। बेइजिङमा राजदूत रहेका विष्णुपुकार श्रेष्ठ माओवादी कोटाका हुन् भने नयाँदिल्लीमा कार्यरत डा. शंकर शर्मा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्। श्रेष्ठ राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् भने शर्मा अर्थशास्त्र। तर सम्पर्क खासै नहुँदा उनलाई निकै असहज भएको थियो। अध्ययन गरेका व्यक्ति भए पनि राजनीतिमा अभ्यस्त भएकालाई नै भारत पठाउन आवश्यक छ। कूटनीति नै नबुझेका व्यक्ति राजदूत हुँदा के हुन्छ कसरी सम्बन्ध अघि बढ्छ भन्ने बेइजिङ पनि अर्को उदाहरण हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव हुनेबित्तिकै राजदूत चलाउन सक्छन् भन्ने अभ्यास बसेको छ। सहसचिवमा नाम निकाल्नेबित्तिकै राजदूत भएर गएका व्यक्तिले कार्यसम्पादन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको अनुभव पनि परराष्ट्रसामु छ। ०४६ सालपछिका कैयन् राजदूतले सरकार फेरिएलगत्तै पदबाट राजीनामा दिएर आएका उदाहरण धेरै छन्। पछिल्ला दिनमा राजदूत नियुक्त भएका व्यक्तिमा यस्तो संस्कार छैन। प्रधानमन्त्री एकै हुन् भन्ने तर्क राखेर पनि राजदूतले राजीनामा नदिएका हुन सक्छन्। ‘केही दिन ढिला हुँदा पनि भत्ता बच्छ भनेर बस्नेहरू राजदूत भएका छन् अनि उनीहरूबाट नैतिकता प्रदर्शन गर्नु बेकार छ,’ परराष्ट्रका ती उच्च अधिकारीले भने।
२०६२/६३ पछि जथाभाबी दूतावास खोल्ने, जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि राजदूत नियुक्ति गर्ने गलत अभ्यास बसेको छ। कतिपय देशमा दूतावास बन्द गराउन आवश्यक रहेको भनेर विज्ञहरूबाट पटकपटक सुझाव पाए पनि कार्यान्वयनमा सरकारले चासो देखाएको छैन। विगतमा सरकार फेरिएपछि भारत र अमेरिकाका राजदूत फिर्ता हुन्थे। परराष्ट्र कर्मचारीको हैसियतमा गएका बाहेक अन्य देशमा राजदूत भएका पनि फिर्ता हुँदै आएका छन्। परराष्ट्र कर्मचारीबाट नियुक्त भएका राजदूतले कामै नगरे पनि फिर्ता हुनुपरेको छैन। कार्यक्षेत्रमा जतिसुकै विवादित भए पनि मन्त्रालयको बेइज्जत हुन्छ भनेर थामथुम पार्ने काम हुँदै आएको छ।
भारतमा परराष्ट्र सेवामा रहेर काम गरेकाहरू सेवानिवृत्त भएपछि राजदूत हुन पाउँदैनन्। कूटनीतिमा अब्बल र सेवामा रहँदा आफूलाई अन्य भन्दा फरक देखाएका केही अपवादबाहेक परराष्ट्रका कोही पनि पूर्वअधिकारी राजदूत भएका छैनन्। नेपालमा भने सेवा निवृत्तपछि पनि राजदूत बनाउने गलत चलन छ। सेवानिवृत्त हुुनुअघि राजदूत भएका परराष्ट्र कर्मचारी त्यति सक्रिय भएको पाइँदैन। मन्त्रालयका महाशाखा उनीहरूको कामप्रति खुसी छैनन् तर आफ्नै सहकर्मीका बारेमा उनीहरूले खुलेर विरोध गरेको पाइँदैन।
परराष्ट्र सचिवमा असक्षम भनेर राष्ट्रसंघमा पठाउने निर्णय नलिएको अघिल्लो गठबन्धन सरकारले उनै सेवानिवृत्त सचिव भरतराज पौड्याललाई क्यानडाको राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो। क्यानडामा नेपाली दूतावास आवश्यक नभएको विषयमा बहस भइरहेको छ। परराष्ट्रका अधिकारीहरू परराष्ट्र सचिव भइसकेर पनि राष्ट्रसंघमा जान अयोग्य ठहर भएका पौड्याललाई मन्त्री स्तरको राजदूत बनाइनु मुलुकको करको दुरुपयोगबाहेक केही होइन भनेर गुनासो गर्छन्। बसाइँ सरेर गएका बाहेक क्यानडामा नेपालीको संख्या न्यून छ। त्यसैले न्युयोर्कबाटै क्यानडा हेर्न सकिन्छ। दूतावास हुनुभन्दा नहुँदा क्यानडेली सरकारसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध बन्ने बताउँछन् कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू।
छिमेकी भारतमा डा. भेषबहादुर थापाबाहेक अन्यले पूरा कार्यकाल राजदूत हुन पाएका छैनन्। दाैडधूप अनेक गरे पनि वर्तमान राजदूत डा. शंकर शर्माले पनि राजदूतको सूचीमा तस्बिर झुन्ड्याउनुबाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेको पाइँदैन। शर्माले कर्मचारीलाई खुसी पार्ने शैलीमा मात्र काम गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। सोही कारण डा. शर्मालाई गठबन्धन सरकार शर्मासँग सन्तुष्ट छैन। ती अधिकारीका अनुसार शर्मा भने कर्मचारीको विरोध नगरेपछि टिक्न सकिन्छ भनेर ढुक्क छन्।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि राजदूत पदमा मोलमोलाई हुन थालेको हो। परराष्ट्रभित्र पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। एकपटक राजदूत भएर राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेकाहरू शक्तिको आडमा राजदूत नियुक्त हुन थाले।अघिल्लो गठबन्धन भत्किएर एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको गठबन्धन बनेको छ। भागबन्डामा राजदूत नियुक्त हुने भएकाले फिर्ताको सूची लामै रहेको परराष्ट्रका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले राजदूतमा कोटा मागेको एक नेताले बताए। सोही कारण परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाउने पक्षमा छ। भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान, कतार, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, इजरायल र पोर्चुगलमा कांग्रेस कोटामा नियुक्त राजदूत कार्यरत छन्। उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी कोटामा राजदूत पठाउने तयारीमा शीर्ष नेताहरू छन्।
राजदूतहरूको कार्यसम्पादनबारे समिति बनाएर अध्ययन गर्ने विषयमा पनि गठबन्धनमा छलफल भइरहेको ती नेताले बताए। यसरी अध्ययन गर्दा परराष्ट्रबाट नियुक्त भएका र सत्तारूढ दलबाट नियुक्त भएका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउन सहज हुने नेताहरूको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य विज्ञसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। ‘कुन पार्टीका कोटामा गएका हुन् भन्दा पनि के काम गरिरहेका छन्? महाशाखाको रिपोर्ट आवश्यक छ। कार्यसम्पादन हेरेर राजदूत फिर्ता गर्न पर्ने हुनसक्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रका एक महाशाखा प्रमुखले भने, ‘के कस्तो काम गरेको छ त्यो हेरेर फिर्ता गर्नुपर्छ। राजदूत र दूतावासको समीक्षा निर्मम भएर गर्नुहोला।’
परराष्ट्रमन्त्रीले यसो भनिरहे पनि सत्ता गठबन्धनको तयारी भने मापदण्ड नबनाई कांग्रेस कोटामा राजदूत बनेका सबैलाई फिर्ता गर्ने रहेको छ। जापानका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्री कांग्रेस कोटामा नियुक्त भएका हुन्। उनी परराष्ट्रमा नायबसुब्बाबाट बढुवा हुँदै गएका कर्मचारी हुन्। देउवा परिवारलाई रिझाएर राजदूत बनेको आरोप लागेका सुवेदीको कार्यशैलीको एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।
बेलायतमा राजदूत रहेका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि कांग्रेस कोटाबाट राजदूत भएका हुन्। उनी परराष्ट्रका सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन्। आचार्यमाथि मुलुकका लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले वर्तमान सरकार आचार्यलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार डा. शंकर शर्मा (भारत), ज्ञानचन्द्र आचार्य (बेलायत), दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्री (जापान), नरेशविक्रम ढकाल (कतार), श्रीधर खत्री (संयुक्त राज्य अमेरिका), दानबहादुर तामाङ (दक्षिण अफ्रिका), ज्योति प्याकुरेल (दक्षिण कोरिया) र शनिल नेपाल (पोर्चुगल) लाई फिर्ता बोलाउने तयारी छ। यसै गरी पोर्चुगल, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रिया (भियना) मा रहेको मिसन बन्द गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। पार्टीको कोटामा राजदूत भएर जाने सबै अब्बल छैनन्। कतिपय स्थानमा पार्टी कोटामा गएकाहरू परराष्ट्रबाट गएका भन्दा राम्रा पनि छन्। राजदूत नियुक्त गर्दा विज्ञतालाई मापदण्ड नबनाइएकाले यस्तो अवस्था आएको हो।
परराष्ट्र सेवाबाट गएका अधिकांश गुमनाम
परराष्ट्र सचिवसमेत हुन सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिएका बंगलादेशका राजदूत घनश्याम भण्डारी, पाकिस्तानका राजदूत तापास अधिकारी, ओमानका डोरनाथ अर्याल, यूएईका तेजबहादुर क्षेत्री, न्युयोर्कका लोकबहादुर थापा, ब्रसेल्सका गेहेन्द्रराज राजभण्डारी र सेवाबाट वाणिज्यदूत बनेका शत्रुघ्न पोखरेलबाहेक अन्यलाई सम्बन्धित देशका मिडियाले विरलै चिन्छन्।
यीमध्ये पाकिस्तानका अधिकारी र बंगलादेशको भण्डारी निकै सक्रिय देखिन्छन्। बहराइन, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, कुवेत, म्यानमार, भियना र जेनेभामा रहेका राजदूतको पनि खासै चर्चा भएको पाइँदैन। जेनेभास्थित नेपाली नियोगका प्रमुख र फ्रान्समा नियुक्त राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन बाँकी छ। कतिपय स्वभावले पनि भेटघाटमा जान चाहँदैनन् भने कोहीचाहिँ काममा जोखिम लिन सक्दैनन्। नेपाली राजदूतको पनि त्यहाँकाे पत्रिकामा केही न केही आएको नियाल्न पाउन पर्ने हुन्छ । त्यो पाइँदैन।
राजनीतिक नियुक्तिमा गएका आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित
दलका नेतालाई केही बुझाएर नियुक्त भएका राजदूतहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो। उनीहरूको कूटनीतिक सक्रियता त्यति देखिँदैन। यसमा डा. शंकर शर्मा (भारत) र डा. शर्मिला पराजुली ढकाल (स्पेन) बढी सक्रिय देखिएका छन्। तर भारतमा सक्रिय भए पनि त्यति काम गर्न नसकेको देखिन्छ। आस गरिएका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री पनि आफ्नो ओझ घटाउन सक्रिय छन्। उताबाट नेपाल भ्रमण गराउन पर्नेमा नेपालबाट नै राम्रोसँग छलफल समेत गर्न नसक्ने परराष्ट्र मन्त्रीलाई डीसी बाेलाएर झन् ओझ घटाए।
नेपालको पोर्चुगलमा समेत गरेर ३१ मुलुकमा दूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास छन्। तीमध्ये अधिकांश सहरमा बसेका नेपाली राजदूत र महावाणिज्यदूत कार्यसम्पादन गतिलो छैन। दक्ष र योग्य व्यक्तिभन्दा आफ्ना आसेपासे अनि नेतालाई रिझाएका आधारमा राजदूत नियुक्त भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। यसमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।
