हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मुलुकले नयाँ परराष्ट्रमन्त्री पाएपछि नेपाल र रुसबीच टेलिफोन सम्पर्क भएको छ। दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच कुराकानी भएपछि रुसी सेनामा भर्ती भएर अलपत्र परेका, घाइते भएका नेपालीको उद्धार हुने र निधन भएका नेपालीको शव फिर्ता हुने आशा पलाएको हो।
टेलिफोन वार्तालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने अवस्था यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नै पुर्याइदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘धेरै मुलुक घुमेको देखिए पनि साउदले उल्लेख्य काम कतै गरेनन्। जथाभाबी बोल्ने काम गरे। उनका सहयोगीले केही फाइदा लिन खोजे। केहीले लिए पनि’, मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
साउदले रूससँग सम्पर्क नै गर्न सकिएन भन्दै आएका थिए। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको भोलिपल्टै सम्पर्क गरी छलफलसमेत गरेका छन्। ती सहसचिवले भने, ‘अघिल्ला मन्त्री साउदले कैयन् प्रयास गर्दा पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्यान नसकेको भनेका थिए। नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गर्न सक्नु आसलाग्दो कुरा हो।’ परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री थिए।
नयाँ मन्त्रिपरिषद् बन्दा मित्र मुलुकका समकक्षीले फोन गर्नुलाई खासै नयाँ मानिँदैन। ती सहसचिवले भने, ‘श्रेष्ठले रुसी समकक्षी सर्जेई लाभारोभसँग गरेको कुराकानी सामान्य होइन।’ युक्रेनसँगको युद्धमा रहेको रुसी सेनामा नेपालीको प्रवेश र नेपालीले त्यहाँ पाएको दुःखको विषयमा धेरैको चासो छ।
रुस नेपालको पुरानो मित्र र दातृ मुलुक हो। सुरक्षा परिषद्को स्थायी पाँचमध्ये एक रुससँग नेपालको गुनासो र चासो दुवै छ। युक्रेनसँग युद्ध गरिरहेको रुसमा १३ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरूको शव नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। युद्धमा होमिएका दर्जनौँ नेपाली सम्पर्कबाहिर छन्। त्यहाँको सरकारले ७ सय नेपालीको मृत्यु भएको वा हराइरहेको भन्ने अनुमान गरेको छ। घाइते भएर बसेका दुई हजार सात सय रहेको बताइन्छ।
पीडित परिवारको बिलौना सुन्न ठूलै मुटु बनाउनपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। किनभने रुसमा १७ हजारभन्दा बढी नेपाली पुगेको भनिएको छ। रुस सरकारले अनौपचारिक रूपमा पाएको जानकारी भन्दै ११ हजार रहेको हुन सक्ने जनाएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीलाई फिर्ता मगाउन सरकारले नसकेको अवस्थामा श्रेष्ठले समकक्षीलाई टलिफोन वार्ता गरी गम्भीरताका साथ उठाएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले शव ल्याउने र सेनामा भर्ना भएकालाई फिर्ता पठाउने काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
नेपालले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाइदिन कूटनीतिक नोट नै लेखेर आग्रह गर्दा पनि नमानेको अवस्थामा दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच छलफल हुनुलाई सकारात्मक थालनीका रूपमा लिन सकिन्छ। युद्धमोर्चामा खटिएका सैनिकलाई सम्बन्धित मुलुकले सहजै घर पठाउन मान्दैनन्। नेपाल असंलग्नताको पक्षधर हुनाले आगामी दिनमा सेनामा नलिन र अधिकतम नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल भइरहेको ती सहसचिवले बताए। मृतक नेपाली परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने बाहेक अन्य कुरा उठ्न नसकेको अवस्थामा दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच लामै छलफल भएको छ।
पूर्वमन्त्री साउदले रुस नै जाने गरी तयारी अघि बढाएका थिए। उनको भ्रमणलाई मस्कोले स्वीकार गरेन। साउदले फोन गर्न प्रयास गरे तर समकक्षीले बेवास्ता गरेका थिए। इजरायलीले जम्मा गरेको नेपाली फर्काउन गएझैँ सहज ठानेर मन्त्री साउदले त्यस्तो प्रयास गरेको ती सहसचिवको बुझाइ छ।
अमेरिकी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल भनेर रुसले नेपाललाई कुनै कोणमा पनि राखेको छैन। राष्ट्रसंघमा जान नेपाललाई लामो समय रोकेको रुसले पछिल्लो समय सांघाई कोअपरेसन फोरममा पर्यवेक्षक बनाउन समेत अस्वीकार गरेको छ। यतिबेला नेपाल एससीओको डायलग पार्टनर हो।
रुसी सकमक्षी लाभारोभले नेपालका तर्फबाट राखिएका सरोकारको सम्बोधन गर्ने विषयमा आश्वस्त गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पुटिनका विश्वास पात्रसमेत मानिने लाभारोभ रुसका प्रभावशाली नेता हुन्।
नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोटा वृद्धि गर्ने, क्यान्सरपीडित बालबालिकाका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने, पर्वत-बागलुङमा सडक निर्माण गर्ने जस्ता विषयमा सहयोग गर्ने भनेको रुसको प्रस्तावमा नेपालले खासै चासो नदेखाएपछि सम्बन्धमा चिसो आएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
