इटहरी- नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। प्रदेशसभामा पदाधिकारी थपेर सुविधा बढाउनका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याएका थिए।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरू संशोधन हुने गरी जारी गरेको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा समावेश भएको देख्दा वर्तमान प्रदेश सरकारका कामकारबाहीहरू लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ।’
एमाले संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यसअघिनै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अध्यादेशको विरोध गरेका थिए।