भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वडीआईजी शाह विशेष अदालतविरुद्ध सर्वोच्च जाने

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी महेशविक्रम शाह आफूलाई भ्रष्टाचार ठहर गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। गत पुस २५ गते विशेष अदालतले शाहविरुद्ध तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले आफूलाई न्याय प्रणालमाथि भरोसा रहेको पनि बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका हुन्।

विशेष अदालतले पूर्वडीआईजी शाहसँगै लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्रप्रसाद पनेरूलाई तीन–तीन वर्ष कैद र दुवैलाई १६ लाख ६९ हजार ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा दरले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो।

प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा कार्यरत रहँदा २०७२ सालमा नक्कली नाम बनाएर कर्मचारीको तलब, रासनमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीसहित त्यहाँ कार्यरत प्रहरी अधिृकतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

उनीविरुद्ध २०७६ फागुन २० गते भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएको थियो। ‘नेपाल प्रहरीको तीस वर्षे व्यवसायिक जीवनमा मैले १५ वर्षभन्दा बढी प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरूलाई अपराध अनुसन्धान विषयमा प्रशिक्षण दिएँ। व्यावसायिक जीवनभर आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रमाणको संरक्षण, संवर्द्धन र यसको महत्त्वबारे ज्ञान दिएँ, सिप सिकाएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मिसनहरूमा रहँदासमेत द्वन्द्वग्रस्त देशका प्रहरीहरूलाई प्रमाणको सुरक्षा गर्ने सिप सिकाउँदै त्यसको महत्वबारे ज्ञान दिएँ। तर, जीवनभर प्रमाणको महत्त्वबारे हजारौँ शिष्यहरूलाई ज्ञान दिने म आज बल्ल थाहा पाउँदै छु– वैज्ञानिक परीक्षणबाट स्थापित सत्यतथ्य पनि हाम्रो न्यायलयका लागि प्रमाण हुँदो रहेनछन्।’

विज्ञप्तिसँगै उनले अदालतमा आफूले प्रमाणको लागि बुझाएको दाबी गरेको अडियो पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

सुनौँ अडियो

यस्तो छ उनको विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हितैषी मित्रहरू तथा प्रिय पाठकहरू,
सर्वप्रथम असत्य, मूल्यहीनता र अविश्वासको तुवाँलोले घेरिएको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि मप्रतिको माया र विश्वास मर्न नदिई मलाई असत्यसँग लड्ने ऊर्जा र प्रेरणा दिइरहनुहुने मेरा मान्यजन, अग्रज मित्रहरू तथा मेरा सहृदयी पाठकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

सधैँ आफूले प्रत्यक्ष देखेको र अरूले देखाएको वस्तु र दृश्य सत्य नहुन सक्छ। हामी भन्छौँ- सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिममा अस्ताउँछ। हामीले जन्मेदेखि देखेको यही हो। तर, हामीले प्रत्यक्ष देखेको र अनुभव गरेको कुरा सत्य हो त ? वास्तवमा सत्य के हो भने न सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, न त पश्चिममा अस्ताउँछ। सूर्य जहाँ थियो, आज पनि त्यहीँ छ। हामी बसेको पृथ्वी सूर्यवरिपरि घुमिरहेछ। तर, हामी देख्छौँ- सूर्य पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेछ। सत्यको निरूपण बाह्य दृष्टिले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि भित्री, अन्तर्तहसम्म पुग्नुपर्छ, छिचोल्नुपर्छ।

‘कुनै पनि अपराधको सत्यतथ्य पत्ता लाउन गहन अनुसन्धान गर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त त्यसै निर्माण भएको होइन। ‘सत्य पत्ता लाउन तथ्यमा जानुपर्छ, तथ्य खोज्न गहिराइमा’ भनेरै वैज्ञानिक प्रयोग र परीक्षण सूत्रपात भएका हुन्। ‘सय अपराधी छुटुन् तर एक जना पनि निर्दोष नपरोस्’ भन्ने न्यायशास्त्रको आदर्श वाक्य त्यसै बनेको होइन। तर, न्यायिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू जब आफूवरिपरि सूर्य घुमेको भ्रमलाई वास्तविकता ठान्न थाल्छन्, तब न्याय मर्छ र निर्दोषले सजायँको भागीदार बन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिको सिर्जना हुन थाल्छ।

देशको जिम्मेवार एवं अनुशासित नागरिकको हैसियतले विशेष अदालतबाट आफू विरुद्ध आएको फैसलाको म पूर्ण सम्मान गर्छु। ‘गलत वा एकाङ्गी हुन सक्ने’ भएकैले न्याय निरूपणका सिलसिलामा भएका हरेक फैसला पुनर्परीक्षण भएपछि मात्र अन्तिम हुने विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा पुनरावेदन प्रणाली स्थापना भएको हो। आफू निर्दोष रहेका यथार्थ प्रमाण हुँदाहुँदै पनि तिनलाई नजरअन्दाज गरी आएको फैसला चित्त नबुझेकाले पूर्णपाठ आएपछि पुनर्परीक्षणका लागि पुनरावेदन जाने कानुनी हक उपयोग गर्ने नै छु।देशविदेशमा रहेका मेरा मान्यजन, मित्रगण, शुभेच्छुक तथा प्रिय पाठकहरूले विभिन्न माध्यमहरूबाट मुद्दाका सम्बन्धमा मलाई सोधिरहनुभएको र व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई जानकारी दिन सम्भव नभएकाले यो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबैलाई यथार्थ जानकारी दिन चाहन्छु।

नेपाल प्रहरीको तीसवर्षे व्यावसायिक जीवनमा मैले १५ वर्षभन्दा बढी प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरूलाई अपराध अनुसन्धान विषयमा प्रशिक्षण दिएँ। व्यावसायिक जीवनभर आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रमाणको संरक्षण, संवर्द्धन र यसको महत्त्वबारे ज्ञान दिएँ, सिप सिकाएँ। ‘भौतिक सबुद प्रमाण सङ्कलन, संरक्षण, संवर्द्धन’ र ‘फोटोग्राफी’ शीर्षकहरूमा किताब पनि लेखें। तथ्य र प्रमाणहरूमाथि थुप्रै कार्यपत्रहरू पनि पेस गरेँ। नेपालमा मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मिसनहरूमा रहँदासमेत द्वन्द्वग्रस्त देशका प्रहरीहरूलाई प्रमाणको सुरक्षा गर्ने सिप सिकाउँदै त्यसको महत्त्वबारे ज्ञान दिएँ। तर, जीवनभर प्रमाणको महत्त्वबारे हजारौँ शिष्यहरूलाई ज्ञान दिने म आज बल्ल थाहा पाउँदै छु- वैज्ञानिक परीक्षणबाट स्थापित सत्यतथ्य पनि हाम्रो न्यायालयका लागि प्रमाण हुँदा रहेनछन्।

सम्बद्ध विषयका वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशाला परीक्षणबाट प्रमाणित गरेको तथ्यलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने ? यो कुनै व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने विषय हो वा सत्यतथ्यको सम्मान गर्नुपर्ला ? यस्ता कुरा विद्वत् बहसबाट निरूपण हुनु आवश्यक छ। नत्र, विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको हाम्रो लोकतान्त्रिक तथा न्यायिक समाज र मध्ययुगीन बर्बर समाजमा कुनै भेद रहने छैन। यस्ता गैरव्यावसायिक निर्णयबाट हामीजस्ता सचेत नागरिक त सिकार हुँदा रहेछौँ, आमजनमानसको अवस्था के होला ? यसैबाट प्रष्ट हुन्छ।

व्यावसायिक जीवनभर प्रहरी जवानहरूलाई आदर र सम्मान गर्ने र सिपाहीका पीडाका कथा लेख्ने ममाथि ‘प्रहरी जवानकै तलबभत्ता मासेको’ निकृष्ट आरोप लाग्नु मेरो दुर्भाग्य हो। यो आरोप मेरा लागि मलाई जन्म दिने पूजनीय माताको रगत खाएसरह घृणित र निन्दनीय छ। ममाथि षड्‍यन्त्रमूलक ढङ्गले लगाइएको यो आरोप झुटो हो भन्ने कुरा म बोल्दिनँ, प्रमाणहरू बोलिरहेछन्।

तर, आरोपको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरूपण गर्ने निकायहरूबाट मेरो पक्षका प्रमाणहरूतर्फ आँखै नलाई आत्मपरक रूपमा पूर्वाग्रही सोचले निर्देशित भई मलाई दोषी साबित गर्ने प्रयास गरियो। म एक पूर्वप्रहरी अधिकारी मात्र नभएर आफ्नै प्रतिभा र बलबुताले सार्वजनिक छवि बनाएको साधक हुँ। मैले तीस वर्षसम्म अनवरत कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीका रूपमा देशको सेवा गरेँ भने चालिस वर्षदेखि साहित्यिक साधनामार्फत समाज र राष्ट्रको सेवा गरिरहेछु।

तर, आफू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि दोषी ठहर भएका कारण विशेष गरी मेरा प्रिय पाठकहरूमा मप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएकाले सो शङ्का निवारण गर्नु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। मेरो विषयमा उत्पन्न सार्वजनिक चासो सम्बोधन गर्नु मेरो सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो। म यस प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रमाणहरूसहित यहाँहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु। यसको उद्देश्य कसैमाथि आक्षेप लाउनु वा कसैलाई लाञ्छित गर्नु नभएर घटना र मुद्दाबारे यथार्थ विवरण यहाँहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्नु रहेको छ। म आफ्नो भनाइ बुँदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।

१. अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको दोहोरो तलब निकाली हिनामिना गरेको बेनामी उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखिपठाएकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको रहेछ। छानबिन समितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार म सेवामै रहेको आरोपितलाई उजुरीबारे जानकारी दिई सफाइको मौका दिनुपर्नेमा न कुनै जानकारी गराइयो, न स्पष्टीकरण, न त सोधपुछ नै भयो। केही कागजातको मात्र सतही अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर अख्तियारमा पठायो।

यस्ता हजारौँ उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्ने मेरो सङ्गठनले मेरो हकमा भने घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन मलाई एक पटक बुझ्नसमेत आवश्यक ठानेन। यदि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिएको भए, लेखापाल र लेखा सहायकलाई बोलाई गम्भीर रूपमा सोधपुछ गरेको भए प्रारम्भमै घटनाको वास्तविकता पत्ता लाग्थ्यो र मेरो असंलग्नता पुष्टि हुन्थ्यो। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही सम्भावना टार्न आरोपितहरूसँग कुनै सोधपुछ नगरी केवल कागजातहरू अध्ययन गरेकै भरमा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस्तो अधकल्चो काम किन भयो ? म आश्चर्यचकित छु।

२. प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाएको भोलिपल्टै छापाहरूमा यससम्बन्धी समाचार छरिए। मैले घटनाबारे बुझ्न तत्कालीन लेखापाल दीपेन्द्रप्रसाद पनेरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरें तर उनको मोबाइल बन्द थियो। पछि थाहा भयो, उनी जागिरबाट राजीनामा गरी कार्यस्थल बाजुराबाट हिँडिसकेका रहेछन्। मैले खोजेको थाहा पाएपछि उनले महेन्द्रनगरबाट फोन गरे। मैले ‘के भएको हो ?’ भनी सोधेँ। उनले मलाई घटनाबारे बताए, मैले उनीसँगको वार्तालाप रेकर्ड गरेँ। वार्ताको क्रममा उनले ‘प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको पदस्थापनको पत्र नआएकाले तलब निकाल्नुपरेको, त्यो रकम प्रहरी जवानहरूलाई नबुझाएर त्यत्तिकै राखेको, केही समयपछि प्रहरी जवानहरूको तलबी प्रतिवेदनमा लेखा सहायक केशवसिंह ऐरीले प्रहरी जवानहरूको किर्ते हस्ताक्षर गरेको, हानिनोक्सानी गरेको रकममध्ये रु. १० लाख केशवलाई दिएको, बाँकी रकम आफैले राखेको बताए। त्यस बेलासम्म मलाई ‘लेखापालले मेरो हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको’ कुरा थाहा थिएन। थाहा हुने कुरा पनि भएन। ‘लेखापालले मलाई झुक्याएर तलबी प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरायो होला’ भन्ने मात्र अनुमान गरेको थिएँ।

३. दुई-तीन दिनपछि लेखापाल दीपेन्द्र पनेरू महेन्द्रनगरबाट मेरो घरमा आए। उनले म र मेरा पितासँग माफी मागे र आफूले गरेको गल्ती आफै भोग्ने बताउँदै अख्तियारमा आफूले घटनाको सत्यतथ्य बताउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। मैले मेरो घरमा उनीसँग भएका वार्तालाप पनि रेकर्ड गरेँ। ती दुवै अडियो रेकर्ड मुद्दाको मिसिलमा संलग्न छन्।

४. मैले अख्तियारमा बयान दिने क्रममा लेखापाल दीपेन्द्रप्रसाद पनेरुसँगको मोबाइलमा भएको वार्ता र घरमा गरेको कुराकानीका दुवै अडियो रेकर्डको पेन ड्राइभ प्रमाणका रूपमा पेस गरें। अनुसन्धानकर्ताले मलाई २०७२ माघ र फागुनका तलबी प्रतिवेदनहरूमध्ये माघ महिनाको तलबी प्रतिवेदनको गोश्वारा भौचर र अगाडिका केही पृष्ठहरू देखाएर ‘यी सबमा तपाईंको हस्ताक्षर छ’ भने।

तर, प्रत्येक पानामा भएका मेरा हस्ताक्षर देखाएर सनाखत गराइएन। ‘मलाई लेखापालले झुक्याएर हस्ताक्षर गरायो होला’ भन्ने लाग्यो र सोही कुरा बयानमा उल्लेख गरेँ। मेरा हस्ताक्षर नै किर्ते गरिएका होलान्’ भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिनँ। बरु मैले पेस गरेको अडियो रेकर्डलाई प्रमाणमा लिएर गहन अनुसन्धान होला र तलब हिनामिनामा मेरो संलग्नता नभएको पुष्टि होला भन्ने विश्वास गरेँ। तर, म विरुद्ध पनि ‘किर्ते गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको’ आरोपमा मुद्दा चलाइयो। सयौँ जटिल मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्न सफल अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताहरूले यस सामान्य मुद्दामा मेरो पक्षमा लाग्ने प्रमाणहरू गहन रूपमा केलाएर अनुसन्धान गरेको भए मेरो निर्दोषिता त्यहीँ पुष्टि हुन्थ्यो।

५. मैले पेस गरेको अडियो रेकर्ड लेखापाल दीपेन्द्र पनेरूलाई सुनाएर सनाखत गराइयो तर ‘दबाबमा रेकर्ड गराइएको’ भनी अर्को बयानमा लेख्न लगाइयो। के मोबाइलमा गरेको कुराकानी पनि दबाबमा गरिएको’ हुन्छ ? मैले दबाबमा रेकर्ड गराएको भए दीपेन्द्र पनेरूले मभन्दा पहिले नै गरेको बयानमा यो कुरा उल्लेख गर्थे होलान् नि ! तर, पहिले बयानमा उल्लेख नगरेको हुनाले यो दाबी झुटो भएको प्रस्ट छ। अडियो र भिडियो रेकर्डलाई आफ्नो मूल प्रमाण मानेर आफ्ना आयुक्त र अन्य धेरै प्रतिवादीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने अख्तियारले मैले पेस गरेको अडियोलाई प्रमाणमा लिएर अनुसन्धान गर्न जरुरी ठानेन। बरु त्यसको कुनै विवेचना नगरी मिसिलमा राख्नेसम्म काम गरियो।

६. अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धानका क्रममा विवादास्पद तालिम प्रतिवेदनका सम्पूर्ण पृष्ठमा रहेका समादेशक, लेखापाल र प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूका सम्पूर्ण हस्ताक्षर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी सक्कली वा किर्ते के हुन् ? परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउनुपर्नेमा प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानका हस्ताक्षरहरू मात्र परीक्षणका लागि पठाएको पाइयो। प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानका हस्ताक्षरहरू किर्ते गरिएको थाहा पाउने अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसको ठिकमुनि मेरो नामको महलमा किर्ते गरिएका मेरा हस्ताक्षरहरू किन थाहा पाउन सकेनन् ? थाहा पाएको भए म विरुद्ध मुद्दा नै चल्ने थिएन।

७. अनुसन्धानकर्तालाई दिएको बयानमा लेखापाल दीपेन्द्र पनेरूले ‘हिनामिना गरेको रकममध्ये मलाई १८ लाख दिएको, आफूले रु. १० लाख लिएको र लेखा सहायकलाई ५ लाख दिएको र आफूले लिएको रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, महेन्द्रनगरको आफ्नो नामको खातामा जम्मा गरेको’ बयान दिँदा पनि अनुसन्धानकर्ताले उनको खाताको बैङ्क स्टेटमेन्ट झिकाएर जाँच गर्न आवश्यक किन ठानेनन् ? निजले मलाई रकम दिएको भनि बयान गरेता पनि मसंगको मोबाइल वार्तामा निजले रू. १० लाख लेखा सहायकलाई दिएको र बाँकी रकम आफूले राखेको भनी साबित भएबाट ममाथि उनले लगाएको आरोप उनले आफै खारेज गरेको पुष्टी हुन्छ।

८. पछि विशेष अदालतमा दिएको बयानमा मैले उक्त बैङ्क स्टेटमेन्ट झिकाइ प्रमाणमा लगाइपाउँ भनी जिकिर गरेअनुसार विशेष अदालतको आदेशमा निजको बैङ्क स्टेटमेन्ट झिकाउँदा उक्त खातामा निज आफैले रु. १० लाख नभई २० लाख जम्मा गरेको देखियो। अख्तियारले बैङ्क स्टेटमेन्ट झिकाएर रु. २० लाखको स्रोत खोजेको भए दीपेन्द्र पनेरूले गरेको किर्ते काम पुष्टि गर्न कुनै गाह्रो थिएन। निज आफैले आफ्नो खातामा रु. २० लाख जम्मा गरेको पुष्टी भएबाट निजले मलाई रकम दिएको भन्ने आरोप स्वत: खारेज हुन्छ। तर, अनुसन्धानकर्ताले मलाई निर्दोष साबित गर्ने यी प्रमाणहरू जुटाउन र पुष्टि गर्न किन चाहेनन् ? सोचनीय छ।

९. विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा मलाई २०७२ माघ र फागुन महिनाका तलबी प्रतिवेदनका प्रत्येक पानामा रहेका मेरा हस्ताक्षरहरू सनाखत गराउँदा मात्र थाहा पाएँ- माघ र फागुन महिनाको तलबी प्रतिवेदनका १ देखि १६६ नं. भित्र उल्लेख भएका कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदनका सुरुका पाँच पानाहरूमा मेरा सक्कली हस्ताक्षर रहेछन् भने ‘प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान’ शीर्षकअन्तर्गत १ देखि २५० नं. भित्र उल्लेख भएका २४५ जना प्रहरी जवानहरूको तलबी प्रतिवेदनका सात पानाहरू र फागुन महिनाको गोश्वारा भौचरसमेत गरी जम्मा १५ पानामा म समादेशक महेशविक्रम शाहको नाममा गरिएका हस्ताक्षर किर्ते देखेँ। मैले विशेष अदालतमा ‘यी हस्ताक्षरहरू मेरा होइनन्, यी किर्ते हस्ताक्षरहरू प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराइपाउँ’ भनी जिकिर गरेँ।

मेरो जिकिरअनुसार विशेष अदालतले ती हस्ताक्षरहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएकोमा वैज्ञानिक परीक्षण गर्दा ‘मैले किर्ते हुन् भनी दाबी गरेका सम्पूर्ण हस्ताक्षरहरू मेरा सक्कली हस्ताक्षर र नमुना हस्ताक्षरहरूसँग मिल्दैनन्’ भनी विशेषज्ञको रायसहितको परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त भएपश्चात् प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको तलबी प्रतिवेदनमा लेखापाल दीपेन्द्र पनेरूले मेरा हस्ताक्षर किर्ते गरेको प्रमाणित भयो। वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्टले ‘किर्ते गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको’ घटनामा मेरो संलग्नता अस्वीकार गर्‍यो। उक्त परीक्षण गर्ने विशेषज्ञहरू न्यायालय (विशेष अदालत) मै उपस्थित भई सो कुरा आफैले पुष्टि गर्ने गरी सपथ खाएर बकपत्रसमेत गरेपश्चात् मेरो निर्दोषिता प्रमाणित भयो, म ढुक्क भएँ।

१०. जुन तलबी प्रतिवेदनमा ‘प्रहरी जवानहरूका हस्ताक्षरहरू किर्ते गरी रकम हिनामिना गरेको’ भन्ने आधारमा यो मुद्दा चलाइएको छ, त्यही तलबी प्रतिवेदनमा प्रहरी जवानहरूको किर्ते हस्ताक्षरसँगै मेरो हस्ताक्षर पनि किर्ते गरिएको कुरा विधिसम्मत रूपमा पुष्टि भएको छ। प्रहरी जवानहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको तथ्य प्रमाणमा लाग्ने तर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले वैज्ञानिक परीक्षण गरी प्रमाणित गरेको हस्ताक्षर परीक्षण गर्ने विज्ञको प्रतिवेदन र बकपत्रबाट समेत पुष्टि भएको मेरा किर्ते हस्ताक्षर भने अदालतले प्रमाणमा नलिने कसरी हुन सक्छ ? एकै प्रकृतिका प्रमाणहरूमध्ये एउटालाई प्रमाण मान्ने र अर्कोलाई नमान्ने दोहोरो मापदण्ड मेरा हकमा मात्र किन प्रयोग गरियो ? म अवाक् छु।

११. कुनै अपराधीले आफूले गरेको अपराधबाट जोगिन र आफ्नो बचाउका लागि बिना तथ्य प्रमाण कसैलाई पोल्दैमा पोलिएको व्यक्ति बिना आधार र प्रमाण कसुरदार बन्न विवश बन्नुपर्ने ? पोलेको व्यक्तिमाथिका अपराधी करार गर्न प्रमाणहरूले पुष्टि गर्नु नपर्ने ? यो कस्तो न्याय प्रणाली हो ?

१२. म निर्दोष रहेका कानुनी आधारहरू:

– ‘किर्ते गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको’ आरोप लगाई मुद्दा चलाएको अख्तियारको दाबी ‘मसमेत मिलेर २०७२ माघ र फागुनको तलबी प्रतिवेदनमा प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरी सरकारी रकम मासेको’ भन्ने छ। तर, तलबी प्रतिवेदनमा प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको हस्ताक्षरसँगै मेरो हस्ताक्षर पनि किर्ते गरिएको र सो सत्यतथ्य राष्ट्रिय विधि विज्ञानको परीक्षण रिपोर्टले पुष्टि गरेकाले सरकारी रकम मास्ने गैरकानुनी कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता र समर्थन नरहेको एवं म निर्दोष रहेको प्रमाणित हुन्छ।
– यस मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू लेखापाल दीपेन्द्र पनेरू र लेखा सहायक केशवसिंह ऐरीले अदालतमा दिएको बयानमा ममाथि कुनै आरोप नलगाएको र यस अपराधमा मेरो कुनै पनि किसिमको संलग्नता नरहेकाले म निर्दोष रहेको पुष्टि हुन्छ।
– अदालतले प्रतिवादी दीपेन्द्र पनेरूको नाममा रा.वा.बैङ्क, महेन्द्रनगरमा रहेको खाताको बैङ्क स्टेटमेन्ट झिकाएको र सो बैङ्क स्टेटमेन्टमा निजले आफैले नगद रु. २० लाख जम्मा गरेको पुष्टि भएकाले निजले मसँग मोबाइलमा गरेको कुराकानीमा ‘लेखा सहायकलाई रु. १० लाख दिएको, केही रकम खर्च भएको र बाँकी रकम आफूसँग रहेको’ भनी प्रस्ट पारेको तथ्य प्रमाणित भएबाट सरकारी रकम मास्ने कार्यमा मेरो कुनै पनि प्रकारको मिलोमतो नभएकाले म निर्दोष रहेको पुष्टि हुन्छ।
– अदालतमा गरेको बकपत्रमा पीडित प्रशिक्षार्थी जवानहरूले ‘आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरी रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गरीपाउँ’ भनी माग गरेको र मैले पनि ‘मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरिएकाले हस्ताक्षर परीक्षण गरी किर्ते ठहरिएमा दोषीलाई कारबाही गरीपाउँ’ भनी माग गरेकोमा मेरो दाबी वैज्ञानिक परीक्षणले पुष्टि गरेबाट म निर्दोष रहेको तथ्य साबित हुन्छ।
– अदालतमा बकपत्र गर्ने अन्य वादी/प्रतिवादीका साक्षीहरूले समेत ममाथि कुनै पनि प्रकारको आरोप नलगाएबाट मेरो निर्दोषिता सिद्ध हुन्छ।
– म निर्दोष साबित हुनुपर्ने यी प्रमाण र तथ्यहरूका अलावा म दोषी ठहर हुनुपर्ने कुनै अन्य प्रमाणहरू नरहेको व्यहोरा म विश्वासका साथ दाबी गर्दछु।

१३. अब यहाँहरू भन्नुहोला, यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ‘तिमी कसरी दोषी ठहरियौ ?’ म पनि यही प्रश्न गरिरहेको छु- ‘म कसरी दोषी ठहरिएँ श्रीमान् ?’ यसको जबाफ मलाई दोषी करार गरी फैसला गर्नेहरूले पनि जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा गम्भीरतापुर्वक मनन गरी पश्चाताप गर्नु पर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।

१४. मैले यस प्रेस विज्ञप्तिसँगै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्ट, रेखाविज्ञको बकपत्र, २०७२ माघ र फागुन महिनाको किर्ते गरिएका तलबी प्रतिवेदनहरू, लेखापाल दीपेन्द्र पनेरूको बैङ्क स्टेटमेन्ट र दीपेन्द्र पनेरूसँग भएका मेरा वार्तालापका अडियो रेकर्ड यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेको छु।

१५. प्रमाण र सत्यतथ्यका आधारमा म निर्दोष साबित हुनुपर्थ्यो तर ‘कसुरदार’ ठहरिएँ। मैले तत्काल न्याय पाउन नसके पनि न्याय प्रणालीमाथिको मेरो श्रद्धा, आस्था र भरोसा टुटेको छैन; न्यायालयप्रतिको मेरो विश्वास डगमगाएको छैन। म विश्वस्त छु- सत्यको जित हुनेछ र अन्तत: मैले न्याय पाउनेछु। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि म न्यायका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेछु। मलाई पूर्ण विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयले यी मेरा प्रमाण र तथ्यका आधारमा मलाई न्याय प्रदान गर्नेछ।

१६. मेरो जीवनको यस सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण घडीमा मप्रति माया, सद्‍भाव र विश्वास प्रकट गरी मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मान्यजन, अग्रज, मित्रगण, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र मेरा प्रिय पाठकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

सत्यमेव जयते !!!
महेशविक्रम शाह
(तत्कालीन समादेशक
मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र,
दुधौली, सिन्धुली)