संसदीय समितिमा राहत शिक्षकको प्रश्न : व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने किन जन्माएको?

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत, राहत अस्थायी र पेन्सिन वञ्चित शिक्षकहरूले नयाँ शिक्षा ऐनमा आफूहरूका माग समेट्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ऊर्जाशील उमेर शिक्षण पेसामै बिताएका शिक्षकहरूले आफ्ना पीडाको सुनुवाइ गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरूसँग माग गरेका हुन्।

यसरी माग अघि सार्ने कतिपय शिक्षकको उमेर ४० वर्ष पूरा भइसकेको छ। उनीहरू अब खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदा पेसाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राज्यले नै आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिरहेको बताए।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईँले शिक्षा ऐनमार्फत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन्।

राज्यले शिक्षकलाई बाँच्ने अधिकार पनि नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। बजगाईँले यसअघि सरकारसँग भएका सहमतिका बुँदालाई विधेयकमा अक्षरस: समेट्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘ती बुँदाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ। राज्यले प्रत्येक वर्ष अस्थायी शिक्षक जन्माउने, राहत शिक्षक जन्माउने र करार शिक्षक जन्माउने अनि यसको व्यवस्थापनचाहिँ किन नगरेको?’ राज्यले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यस्ता खालका शिक्षक जन्माउन नहुने उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रा माग पूरा नगर्ने हो भने कि त हामीलाई राज्यले निकालिदेओस् होइन भने बाँच्ने अधिकार त दिनुपर्‍यो नि।’

त्यसैगरी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव डम्बर राईले समितिको बैठकमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा देखाउँदै राहत शिक्षकलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाए। उनले विधेयकमा रहेका त्यस्ता प्रावधान सच्याउन माग गरे।

राईले भने, ‘५२ वर्ष पछाडि शिक्षा ऐन आउँदैछ। ऐनको मस्यौदा ४४ को (३) मा हामीलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक भनिएको छ। यसको हामीले विरोध गरेका छौँ। यसअघि सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायीमा प्रतिस्पर्धा गराइको छ।’

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला भनेर प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। परीक्षामा विफल भएका प्रतिस्पर्धीले गोल्डेन हेन्डसेकको रकम लिएर बिदा भएका थिए। राईको प्रश्न छ, ‘त्यो अभ्यास हेर्दा हामीलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक भन्ने कुन आधारमा टेकेर गरियो?’

असोज १२ गते सरकार र राहत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत बनाउनु पर्ने, दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सहमति भएको थियो। यसैगरी राहत शिक्षकका रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको थियो।

उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपांगता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने गरी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने सहमित भएको थियो।