उद्योग मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ व्यवस्था गर्नुहोला

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।  उनले बर्सेनि कम्तिमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि जबमिटरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्द्धन गर्न कार्यदल परिचालन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलपछि निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न बिजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला। स्टार्टअप फण्डको समेत परिचालन गरी वर्सेनि कम्तिमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला।’

प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका कूटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनका लागि विनियोजित रकम थोरै हुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारकै तर्फबाट एकीकृत समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समेटिएका विषयहरू कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिँदै अबदेखि मन्त्रालयगत आंकडाका आधारमा मूल्यांकन हुने बताए। साथै उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रहरूको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले मन्त्रालयको अवस्था, प्रगतिको स्थिति, चुनौती र आगामी कार्यक्रमको प्रस्तुति राखेका थिए।

प्रस्तुति राख्दै सचिव दुवाडीले नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता आवश्यक रहेको, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा नीतिमा एकीकरण र कार्यक्रम छरिएको अवस्था रहेको बताउँदै उद्यमशीलता प्रवर्धन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नति, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रतर्वनमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताए।

द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फोरमहरूमा नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनका निम्ति पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव दुवाडीले युवाका निम्ति ‘उठौं नेपाल अभियान’ नाराका साथ स्टार्टअफ विजनेशको अवधारणा अगाडि सारिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको पदावलीबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, सूपथ मूल्य पसल बाह्रै महिना सञ्चालन गरी मूल्य नियन्त्रणका निम्ति तयारी गरिएको बताए।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल लगायतले विषयकेन्द्रित धारणा राखेका थिए।