लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन निकै सकसमा परेका छन्। कांग्रेसभित्र र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण मुख्यमन्त्रीले सरकार गठन भएको सात महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि भन्दै कांग्रेस र माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिनमात्रै होइन सरकारको गति पनि अगाडि बढाउन नसकेको भनेर आलोचना पनि हुन थालेको छ।
वैशाखमा कांग्रेस, माओवादीसहित आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
मंसिर १६ र १७ गते बुटवलमा सम्पन्न कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलनमा समेत लुम्बिनीको सरकारलाई पूर्णता नदिएकोमा नेताहरूले आक्रोश पोखेका थिए। सम्मेलनलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री जुटे पनि सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्री पछि हटेका छन्।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालयको संख्यामा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकस परेको मुख्यमन्त्री निकट नेताहरू बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुमा मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको भागबन्डाले रोकिएको मन्त्रीहरूकै भनाइ छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले कांग्रेस र माओवादीभित्र मन्त्रालयका विषयमा सहमति जुट्नासाथ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् पूर्णता नभएर जनताको काम रोकिएको छैन। सरकार पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनका लागि पूर्णता दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ’, गृहमन्त्री पाण्डेयले भने।
मुख्यमन्त्री प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराईका अनुसार यसै साता मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भए पनि कांग्रेस र माओवादीबीच कुरा नमिल्दा रोकिएको छ।
माओवादी र कांग्रेसभित्र मन्त्रालयकै समस्या रहेको स्रोतको दाबी छ। मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेस र माओवादीबाट एकएक जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा छन्। तर माओवादीले दुई जना बिना शपथ नै नलिने भनेपछि मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ।
कांग्रेसले दुई मन्त्रालय लिँदा माओवादीले नमान्ने र मन्त्रालय संख्या बढाउन नसक्ने भएपछि आफैँसँग एक मन्त्रालय राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा मुख्यमन्त्री छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १० मन्त्रालय छन्। जसमा मुख्यमन्त्रीले तीन मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफँैसँग राखेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन्।
साना दलबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । दलीय सहमति मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई दुई र कांग्रेसले एक मन्त्रालय राख्नुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्री पाउनुपर्ने अडानका कारण मन्त्रालयको संख्या अपुग देखिन्छ। कांग्रेस र माओवादीको चित्त बुझाउने हो भने मुख्यमन्त्री चौधरीले दुई वटा मन्त्रालय थप गर्नुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजन गर्दा प्रदेशप्रति नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै हाल कायम मन्त्रालयअनुसार सरकार विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्वसहमतिअनुसार तीन मन्त्रालय पाउनैपर्ने अडानमा छ। ‘१० मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालय माओवादीलाई दिने सहमति हो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो मुख्यमन्त्रीको काम हो’, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले भने। उनका अनुसार माओवादी तीन मन्त्रालयको अडानबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैन। ‘मन्त्रालय थप्ने कि नथप्ने हाम्रो विषय होइन, सहमति पालना गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले मिलाउनुपर्यो नि।’ उनले मुख्यमन्त्रीको हातमा सरकार नहुँदा समस्या देखापरेको बताए।
‘मुख्यमन्त्रीको हातमा सरकार छैन, बाहिरबाट चल्दा भएको समस्या हो’, उनले भने, ‘दल नेताहरूको हातमा पनि निर्णय छैन।’ नेकपा माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्रीमा धनबहादुर मास्के मन्त्री छन्। अब रोल्पाबाट स्वतन्त्र उठेर हाल माओवादी प्रवेश गरेका दीपेन्द्रकुमार पुन मगर र बाँकेकी कृष्णा केसी ‘नमुना’ लाई मन्त्री बनाउने तयारीमा छ। माओवादीभित्र पनि पात्रका विषयमा पनि आन्तरिक किचलो छँदैछ।
कांग्रेसभित्रको गुटको असर
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले कुनै पनि हालतमा अब लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या थप नहुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले समेत कांग्रेसभित्र केन्द्र र प्रदेशको निर्देशन फरकफरक आउने र अधिकारसमेत नपाएको गुनासो पोखेका थिए। यसले के देखाउँछ भने मुख्यमन्त्री चौधरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि स्वतन्त्र छैनन्।
पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मञ्चबाटै मुख्यमन्त्री चौधरी काठमाडौँ धाइरहेको खबर सुनेकाले तपाईँ किन काठमाडौँ जानुपर्यो? भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले आर्थिक रूपमा समेत काठमाडौँ आउजाउ गर्दा खर्च धेरै हुने भएकाले प्रदेशबाटै सञ्चालन हुन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यी घटनाक्रमले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसभित्रको गुटले पनि असर पारेको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री चौधरी सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेता हुन्। लुम्बिनीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन शेखर कोइराला निकट। कांग्रेसको सम्मेलनले तहगत संरचनालाई बलियो बनाउन र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने स्पष्ट माग अघि सारेको छ। सम्मेलनलगतै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका चौधरी पार्टीभित्रको दुई समूहको व्यवस्थापन र माओवादीलाई पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय दिन नसक्ने भएपछि तनावमा छन्।
मुख्यमन्त्री सीधै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट सञ्चालित हुने भएकाले कतिपयले मन्त्रालय विस्तारको चाबी काठमाडौँ रहेको बताउँछन्। देउवाको निर्देशनविपरीत चौधरी जान नसक्ने र प्रदेश सभापति कोइराला समूहका भएकाले सरकार प्रदेश मातहत चल्नुपर्ने भनेकाले पनि मुख्यमन्त्री अलमलमा परेका हुन्।
यद्यपि कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले कुनै पनि दबाव र निर्देशन नरहेको प्रस्ट्याए। राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुमा विविध कारण देखिएको छ। मुख्य रूपमा गठबन्धन, पार्टीभित्रको गुट, माओवादीसँगको सहमति र त्यहाँभित्रको किचलो, मन्त्रालयको आकार, केन्द्रीय राजनीति र मुख्यमन्त्रीमा निर्णय क्षमताको कमी हो।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलका सचेतक निमा गिरीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सांसदहरुले कुनै अवरोध नगरेको बताइन्। ‘मन्त्री को बन्ने भन्ने विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको होइन, मुख्यमन्त्रीले नै टिम बनाउने हो’, उनले भनिन्। उनले लुम्बिनी प्रदेशको सरकार समावेशि हुनुपर्ने बताइन्।
