इटहरी- कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। कोशी प्रदेशसभामा शनिबार बाेल्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।
कार्कीले अहिले कोशी प्रदेशमा राजनीतिक निकासका लागि सबै दललाई आह्वान गरे। उनले मध्यावधि निर्वाचनले राजनीतिक निकास नहुने पनि बताए। उनले भने, ‘प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन जनताको माग होइन।’
उनले कतिपय घटनाका कारण जनता निर्वाचनको मुडमा नरेहको पनि बताए। कार्कीले भने, ‘राजनीतिक निकासका लागि के कसरी सकिन्छ, एमाले तयार छ। अरू दल पनि आउनपर्यो। यहाँ अब सरकारको कुरा रहेन।’
यसअघि प्रदेशसभमा विश्वासको मत नपाउने भएपछि एमाले संसदीय दलको बैठकले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो। एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने बताएका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो। मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ।
शनिबार नै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै दलको संसदीय दलका नेतालाई आग्रह गरेका थिए। उनले पत्र लेख्दै सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई विश्वासको मत दिनका लागि आग्रह गरे पनि विश्वासको मत दिन अन्य दल सहमत भएनन्।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा २०७९ पुस १७ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १५ गते ढलेको थियो।
नामविहीन बनेको तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो। जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै दल नामकरणमा एकमत भए। कोशी नाम विवादरहित बन्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिएको थियो।
पहिला नाममा समर्थन जनाएको माओवादी विवाद बढ्दै गएपछि सरकारबाटै अलग भयो। जसपा पनि सरकारमै बसेर नामकरणको विरोध गर्न थाल्यो। दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचित बनेपछि जसपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। राप्रपाले भने एमालेलाई विश्वासको मत दिएको थियो।
पछिल्लोपटक असार २१ गते तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। तर एमालेका हिक्मतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। साउन ११ गते सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरेको थियो।
त्यसबीचमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे विवाद चुलियो। एमालेले कामचलाउ मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यो दाबीलाई मान्यता दिएन। सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर संविधानको सोही धारा र उपधाराअनुसार साउन १७ गते कुल ९३ मध्ये ४७ सांसद अर्थात् बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उनै थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत पनि लिए। तर विश्वासको मत लिने क्रममा उनले संविधानलाई ‘कब्जा’मा लिए। उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार बिरामी भएको भनी विश्वासको मत लिने दिन काठमाडौँ हिँडिन्। जेष्ठ सदस्यलाई पनि एमालेले बैठकमा अनुपस्थित गरायो। सोअनुसार कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।
कांग्रेसले सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई समेत विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले सहभागी गराएको थियो। सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि भदौ ६ गते एमालेले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापा भदौ २१ गते पदबाट मुक्त भए। सोहीअनुसार अदालतको परमादेशले एमालेका कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सहमति जुटेसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका थिए। ९३ जना सांसदमध्ये नेकपा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
