मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकार र संघीयतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले तीन तहको सरकारमध्ये संघीयता र विशेष गरी प्रदेश संरचना नयाँ रहेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संघीय र स्थानीय संरचना पहिला पनि थिए। ती दुवै जनतालाई पचिरहेको अवस्था छ। तर नयाँ संरचना प्रदेश सरकार आइरहँदा यसको औचित्यमाथि सबैतिरबाट प्रश्न खडा भइरहेको छ।’

उनले विगतमा पार्टीले प्रत्येक जनताको घरघरमा सिंहदरबार पुर्‍याउँछौँ भन्ने नारा दिएर संघीयता ल्याए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकेको स्वीकार गरे। त्यसैले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘म आफैँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री छु। मैले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले संघीयता ल्यायौँ। संविधान बनायौँ। तर संविधानमा जे कल्पना गरिएको थियो, त्योअनुसारको कानुन बनाउन सकेका छैनौँ। बनाउने रुचि पनि हामीले राखेका छैनौँ।’

उनले यस्ता विषयमा विगतका सरकारले खासै रुचि नदेखाएको र अहिलेको सरकार पनि संवेदनशील नरहेको बताए। पाण्डेले भने, ‘सरकारबाट प्रतिबद्धता आए पनि त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्ने तहमा हामी पुगेका छैनौँ।’ यस्तै उनले तीनवटा कानुन तत्काल नबन्ने भने प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको पनि बताए। उनका अनुसार पहिलो कुरा प्रदेश समायोजनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ, दोस्रो, संघीय निजामती कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र तेस्रो, जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्छ।

पाण्डेले भने, ‘यी तीनवटा काम गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकारले हामीले कल्पना गरेजस्तो काम गर्न सक्दैन।’ संविधानमा लेखिएअनुसार बन्नुपर्ने कानुन र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनबारे सरकार र संघीय संसद्ले पहल लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै यसबारे कांग्रेस पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ‘संघीयता संविधानमा लेखिएअनुसार आत्मसात् गरेका हौँ या हाम्रो चाहना पनि हो? यसलाई लागू गर्ने हाम्रो इच्छाशक्ति छ कि छैन?’, मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रश्न छ। त्यसबारे विश्लेषण गर्न ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार संघीयतामाथि हुँदैछ। त्यसैलाई बहाना बनाएर हामीले पाएको उपलब्धिमाथि प्रश्न गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। यसबारे पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ’, पाण्डेले भने।

यसैगरी उनले मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि सबैको चासो केन्द्र सरकारमा मात्रै रहेको बताए। पाण्डेले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि संघ सरकारका गतिविधिबारे मात्रै चर्चापरिचर्चा हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हाम्रा सरकार छन्। तिनीहरूबारे चर्चा नै हुँदैन।’

यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यहोरेका कठिनाइ र प्राप्त गरेको उपलब्धिबारे पार्टी बैठकमा छलफल र विश्लेषण हुनुपर्ने बताए। केही कमजोरी छन् भने निर्देशित गर्न पनि उनले पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे।

गाउँगाउँबाट युवा पलायन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न कांग्रेसले आफ्नो बैठकमा एजेन्डाहरू प्रवेश गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधानका उपाय के हुन्? हामीले त्यस्ता समस्या समाधानमा कसरी ट्याकल गर्छौँ भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बेला भइसकेको छ।’