कागबेनीको पुनर्निर्माणमा यूएनडीपीले सघाउने

हिमाल प्रेस २८ भदौ २०८० १६:२५
8
SHARES
कागबेनीको पुनर्निर्माणमा यूएनडीपीले सघाउने कागबेनीमा बाढीले पुर्‍याएको क्षति। फाइल तस्बिर : रासस

गण्डकी- गत साउन २८ गते मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र–४, कागबेनीधाममा गएको बाढीका कारण भत्किएकन संरचना पुनर्निमार्णमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सघाउने भएको छ।

त्यसका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र युएनडीपीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। बाढी प्रभावित कागबेनीको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा बिहीबार छलफल गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत साउन २८ गतेको बाढीका कारण कागबेनीमा भएको क्षतिका कारण स्थानीयले अहिले पनि सास्ती भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत, सामुदायिक सरकारी संरचना ध्वस्त भएको बताउँदै सहयोगका लागि यूएनडीपीको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनकाबीच पुनर्निर्माणका सबै काम तत्काल पूरा गर्न सहज नभएको भन्दै उनले दातृ निकायले सरकारको योजनाअनुसार सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशभित्रको बसाइँसराइ रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहयोग गर्न आग्रह गरे।

साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिन उनले यूएनडीपीलाई आग्रह गरे। यूएनडीपीका नेपाल प्रमुखले गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालित परियोजनाको बारेमा जानकारी माग गर्दै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उनले कागबेनीको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

फोहरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको बताउँदै उनले कालीगण्डकी करिडोरमा जीवनयापन तथा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमतालसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका काम बढिरहेको बताए।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा भूउपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए।

प्रदेशभित्र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरी आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सुशासन र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकासँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। रासस

प्रकाशित: २८ भदौ २०८० १६:२५

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =