हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छानबिनका लागि तानिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि गहन रूपमा अनुसन्धान थालिएको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो।
‘अदालतको आदेशपछि उहाँहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बाटो खुला भएको छ। सरकार यस प्रकरणलाई जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्याउन दृढ छ। नेपाल र भट्टराई उम्किने देखिँदैन’, स्रोतले भन्यो। उनीहरूविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा एक उच्च अधिकारीले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री अनुसन्धान प्रक्रियामा तानिएकाले पुर्जी जारी हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए।
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ साउन २८ गते तीनपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिएर बिक्रीवितरण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरिएको थियो।
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा २०६९ साल असोज १८ गते थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो।
चार जनालाई पक्राउ पुर्जी : गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठलाई आफैँ ब्युरोमा उपस्थित हुन आग्रह गरिने
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तीन पूर्वमन्त्री र एकजना पूर्वराज्यमन्त्रीवरुद्ध सोमबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचिबखन गर्ने काममा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूमाथि किर्ते र संगठित अपराधमा दोहोरो अनुसन्धान थालिएको छ।
पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वभौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, त्यतिबेला सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहेका सञ्जय साह टकला र पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ छन्।
ललिता निवास प्रकरणको दोहोर्याएर अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को निवेदनका आधारमा अदालतले पुर्जी जारी गरेको हो। पक्राउ पुर्जी जारीसँगै गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठलाई आफैँ ब्युरोमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउन प्रहरीले आग्रह गर्ने भएको छ। अर्का आरोपित साह भने जनकपुर बम विस्फोट घटनामा दोषी ठहर भएर कारागारमा छन्।
गच्छदार माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए भने जोशी भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्री थिए। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेकाले त्यसमा ब्युरोले फेरि अनुसन्धान थालेको हो।
ब्युरोले उक्त प्रकरणका २० आरोपितलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार मुख्य निर्णयकर्तालाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन बाटो खुला गरेपछि सोमबार बिहानै बैठक बसेर चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने निर्णय भएको थियो।
गच्छदार पटकपटक भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिँदै आएका छन्। उनीविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनी रिहा भएका थिए। २२ माघ २०७६ मा आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न दृढता व्यक्त गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अडिग रहेको सरकारका मन्त्रीहरूको दाबी छ। माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका साथै अन्य नेताहरू पनि यो प्रकरणलाई टुंगो पुर्याउन एकजुट हुनुभएको छ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न राजनीतिक शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचारमा परेका र सरकारी जग्गामा र्याल चुहाएकाहरू कुनै हालतमा पनि सार्वजनिक जीवनमा रहनु हुँदैन।’ उनीहरूलाई सरकारले कुनै न कुनै तवरले छानबिन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त प्रकरणमा सघाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। यस्तै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पनि सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढता व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष नेपाल सोमबारै युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन्।
