प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्न राहत शिक्षकको माग

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूले आफूहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न नीतिगत प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको साउन २० गते काठमाडौँमा बसेको दसौँ पूर्ण बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघलाई उक्त माग पूरा गर्न पहलकदमीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा लगी कसैलाई पनि विस्थापित नहुने गरी सामान्य प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्न नीतिगत प्रबन्ध गर्नसमेत माग गरेको छ।

समिति बैठकले तयार गरेको पेसागत स्थायित्वको मोडालिटीबारे नेपाल शिक्षक महास‌ंघलाई अवगत गराएको छ। काठमाडौँमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा समितिका महासचिव कुमार बजगाई र अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायतका नेतृत्वलाई मागबारे अवगत गराएका हुन्।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरू स्थायित्वको माग राखी विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस क्रममा २०७५ फागुन १९ गते देखि २१ गतेसम्म गरेको आन्दोलनको बलमा सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता भएको थियो।

सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा लाने सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई आन्तरिक/खुला प्रक्रियाद्वारा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने र स्थायी व्यवस्थापनको प्रकृयामा उमेरहद नलाग्ने समझदारी भएको थियो। यति बेला सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा टेबुल गर्ने निर्णय गरेको छ।

विधेयकका मस्यौदामा समेटिएका कतिपय प्रावधान राहत शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको नरहेकाले उनीहरूले पूर्वसम्झौताअनुरूप विधेयकमा आफ्ना मुद्दा समेट्न दबाबस्वरूप महासंघलाई अवगत गराएका हुन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रावि मावि र निमावि दरबन्दीमा गरी करिब ४० हजार शिक्षक कार्यरत छन्।

राहत शिक्षकको माग पूरा गर्ने एकमात्र विकल्प आन्दोलन [सर्कुलरसहित]

सशक्त सडक आन्दोलनको तयारीमा जुटे राहत शिक्षक

यस्तो छ राहत शिक्षकले शिक्षकका माग र मुद्दा

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति, सानोठिमी भक्तपुर

विषय : मागपत्र पेश सम्बन्धमा।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरु स्थायित्वको माग राखी विगत लामो समयदेखी संघर्षको मैदानमा रहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। वि.सं. २०६३ साल देखी संगठित भई समानताको लडाई लड्दै आएको कुरा स्मरण गराउँदै वि.सं. २०७५ सालमा सम्पन्न पाँचौ महाधिवेसन पछी हाम्रो मुख्य माग पेसागत स्थायित्वको बन्यो। पेसागत स्थायित्वको सवाल शिक्षा ऐन संग जोडिएको विषय भएकोले २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भए संगै संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नयाँ ऐन कानुन बन्ने क्रममा संघीय शिक्षा ऐन पनि एउटा थियो। तिब्र लविङको बाबजुत पनि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पालामा ऐनको ड्राफ्ट बन्ने क्रममा हामीले उठाएका माग सम्बोधन नहुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था र्सिजना भयो। त्यसै क्रममा हामीले २०७५ साल असोज १९ गते देखी २१ गते सम्म माईतिघर देखी बानेश्वर सम्म बृहत सडक आन्दोन गर्यौ र असोज २२ गते शिक्षा मन्त्रालय संग ३ बुँदे सम्झौता भयो। पुनः लविडको क्रम चलिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत खुल्ला गर्ने गरि सहमती दिने अवस्थाले हामीलाई फेरी सडकमा जान पर्ने परिस्थिती र्सिजना भयो र २०७५ साल फागुन १९ गते देखी २१ गते सम्म हामीले दोस्रो पटक बृहत र शसक्त सडक आन्दोलन गर्यौ। आन्दोलनको बलमा फागुन २२ गते पुनः ३ बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौतामा मुख्य तिन ओटा बुँदाहरु थिए :-
१. सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई स्विकृत दरबन्दीमा लाने।
२. सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई आन्तिरिक / खुल्ला प्रकृयाद्धारा स्थायि व्यवस्थान गर्ने।
३. स्थायी व्यवस्थानको प्रकृयामा उमेरहद नलाग्ने।
तर, सम्झौता भएको आज ५ वर्ष भयो। यो समय लामो समय हो। यस विचमा परिस्थितीहरु, परिवेशहरु भिन्न भिन्न भईसके। समयक्रम निकै अगाडी वढिसकेको छ। सम्झौता हुँदाका बखत ३५ वर्ष भएका साथीहरु आज ४० वर्ष काटिसकेको अवस्था छ। प्राकृतिक नियम अनुसार पनि ५ वर्षको समय अन्तरालमा मानसिक क्षमतामा समेत परिवर्तन आउँछ। त्यसैले सम्झौता भएको यति लामो समय सम्म शिक्षा ऐन नआउनुको कारण सम्पूर्ण राहत शिक्षकको पेसागत भविस्य माथी गम्भिर प्रभाव परेको सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको मिति २०८० / ०४ / २० गते काठमाडौमा बसेको दशौं पूर्ण बैठकले हाम्रो पेसागत माग र मुद्धालाई नयाँ शिराबाट अगाडी बढाउन गम्भिर छलफल सहित आजको मिति देखी हाम्रो पेसाको स्थयित्वको प्रकृया तपशील अनुसार अगाडी बढाउन माग प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएकोले सोही अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघले पनि हाम्रो माग र मुद्धालाई अगाडी बढाईदिन शसक्त पहलकदमीको लागि अनुरोध छ।
तपशील
१. सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न नितिगत प्रबन्ध गरियोस्।
वा
२. सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई स्विकृत दरबन्दीमा लगि कसैलाई पनि विस्थापित नहुनेगरि सामान्य प्रकृया पुरा गरि स्थायी व्यवस्थापन गर्न नितिगत प्रबन्ध गरियोस्।

कुमार बजगाई (महासचिव)

खेमराज अधिकारी (अध्यक्ष)

मिति : २०८० /०४/२१

शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय ढकढक्याउँदै विद्यालय कर्मचारी