हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको कानुनी रिक्ततालाई पूर्ति गर्न आफूले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बुधबार (आज) बसेको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
विद्यालय शिक्षा (संघीय) ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ।
ऐन, कानुन तर्जुमा गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट छिटो परामर्श प्राप्त हुन नसकिरहेको स्थिति अन्त्यका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने सरकारको तयारी भएको उनले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले चाहँदा पनि कानुनका फाइल घुमिरहने प्रवृत्तिबाटमाथि उठ्नका लागि ठोस् निर्णय गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए।
विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेर त्यहीँ राम्रोसँग क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने स्थिति भएर पनि देशको माटोले आफ्नो विज्ञता खोजेको ६ भनेर प्रतिभावान व्यक्तिलाई त्यस प्रकारको भावना जगाउन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘शिक्षामा भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव मात्रै समस्या होइन, समस्याको जरो हाम्रो मानसिकता र सोचमा रहेको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘त्यसले गर्दा हामीले समस्याको जडतालाई तोड्न सकेका छैनौं।’
आवश्यक शिक्षक दिन नसकेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको चुनौतीको सामना गर्न नसकिने बताउँदै उनले शिक्षाको बजेट पर्याप्त विनियोजन नभएकामा गुनासो व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सम्बन्धित कानुन आउन नसकेकाले शिक्षामा संघीयता आएको आभाव हुन नसकेको जनाए।
आफू उक्त मन्त्रालयमा सचिव भएको १ वर्षमा ५ मन्त्री फेरिएको र २ पटक संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उनको भनाइ छ।
अन्य ऐनहरू परामर्शका क्रममा रहेको र समयमा जवाफ नआउँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।
बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकीय विवरणमा आधारभूत तहमा दुई दशमलव ६ प्रतिशत कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति र ७ दशमलव ८ प्रतिशत कक्षा दोहार्याउने उल्लेख छ।
