अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी बनेकाे कानुनमा निगरानी समितिकाे आपत्ति

काठमाडौँ- अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी प्रस्तावित संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति व्यक्त गरेको छ। जस्तोसुकै फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने बहानामा तिनका मुद्दा फिर्ता लिई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति निगरानी समितिले मंगलबार असहमति व्यक्त गरेकाे हाे।

समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडकलाई संरक्षण र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न आग्रह गरेकाे छ। पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन निगरानी समितिले सरकार र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संविधानको धारा २०(९) र २१ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने सरकारको पहलप्रति घोर आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन नेपाल सरकारले कानुन निर्माण गर्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संसद्‍मा विचाराधीन उक्त विधेयक अदालतको आदेश, मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक तथा अपराध पीडितको मौलिक हक समेतको विपरित रहेको समितिकाे ठहर छ।