ललिता निवास प्रकरण : मीनबहादुर गुरुङसहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको अभियोगमा पक्राउ परेका तीनजनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज मंगलबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन। न्‍यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजालसमा पेसी तोकिएको मुद्दामा खाजा समयपछि सुनुवाइ हुने भनिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो।

अब भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई रिहा गर्न माग गर्दै हालेको रिटको सुनुवाइ अब अर्को दिनलाई सरेको छ। उनीहरूले गत बुधबार रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गत मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतले बुधबार सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ। हिरासतमै राखेर अनुसन्धान हुने भएपछि उनीहरू रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

यही मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका १७ जनाले सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएपछि यसैलाई आधार बनाउँदै अन्यले पनि रिहा गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत साउन १९ गते उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यीमध्ये तीनजनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश पेस गरेपछि त्यसै दिन छाडिएको थियो।

पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ। २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो।