नयाँ आवधिक योजनामा डिजिटल डाटाबेस र ई-गभर्नेन्स प्राथमिकतामा

काठमाडौँ- हाल मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६)ले डिजिटल डाटाबेस र ई–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन) लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। योजना निर्माण थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त जानकारी गराएको हो।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ आवधिक योजना बनाउन सुझाव संकलन भइरहेको बताए। उनले सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नयाँ योजना तर्जुमा गरिने बताए।

नयाँ आवधिक योजना बनाउँदा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रयास गरिने उनको भनाइ थियो। ‘अहिलेसम्मको अनुभवबाट हाम्रा योजना कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ समस्या छन् भनेर खोजीनीति गरेर ती समस्या समाधानका लागि अवको आवधिक योजना केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना लगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आवधिक योजना बनाउनेछौँ।’

आयोगका अनुसार १६औँ योजनाको अवधारणापत्रलाई आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ।