नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए। यसअघि अघिल्लो कार्यकालको संसदले दुईदुई पटक पारित गरेर पठाएको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक तरिकाले रोकेर राखेकी थिइन्। सोही विधेयक सरकारसँग छलफल गरी राष्ट्रपति पौडेलले १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।

नागरिकता विधेयकमाथि कहिले के भयो ?

२०७५ सालमा दर्ता गरिएको विधेयक २०७९ असार २४ गते संसद्‌ले फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि नयाँ विधेयक २०७९ असार २४ गते दर्ता भयो। दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट २०७९ साउन ६ गते पारित भयो भने राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ साउन १२ गते पारित भयो।

दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक राष्ट्रपति (त्यसबेलाकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी)कहाँ २०७९ साउन १६ गते पठाइएको थियो। भण्डारीले सुझावसहित २०७९ साउन २९ गते फिर्ता पठाएकी थिइन्।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २०७९ भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट र भदौ १७ गते राष्ट्रियसभाबाट फेरि पारित भयो। दुवै सदनबाट पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो।

यसबेला राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने भए पनि भण्डारीले गरिनन्। सरकारले उक्त रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई २०८० जेठ १२ गते आग्रह गर्‍यो।
यसबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न कानुनका विज्ञसँग पनि छलफल गरे। राष्ट्रपतिले २०८० जेठ १७ गते नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गरे।

प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध र आलोचना भयो। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध २०८० जेठ १९ गते रिट निवेदन दिए र दर्ता पनि भयो। सोही रिट निवेदनमाथि अदालतले आज (२०८० जेठ २१)मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नागरिकता विधेयक : प्रमाणीकरणमा त्रुटि या जस लिने होड!