विकासभन्दा ऋण तिर्न धेरै बजेट, साढे ४ खर्ब ऋण लिएर ३ खर्ब ऋण तिरिने

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विकास निर्माणका कामभन्दा ऋण तिर्न बढी बजेट विनियाेजन गरेकाे छ। सोमबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट बढी विनियोजन गरिएकाे हाे।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेटलाई प्राथमिकता दिएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत हो। चालुतर्फ कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकाे छ। त्यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ र्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ।

पहिलाे पटक वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी बजेट

सरकारले विगतका वर्षहरूमा चालुगततर्फको बजेटको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट न्यून विनियोजन गर्दै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९८० का लागि गत वर्ष जेठमा विनियोजन गरिएको बजेटमा पनि चालुको तुलनामा पुँजीगत बजेट न्युन थियो। तर वित्तीय व्यवस्थापनको तुलनामा पुँजीगत बजेट बढी नै हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालुतर्फको बजेट ७ खर्ब ५३ अर्ब रहेको छ। त्यस्तै पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन छ। त्यस्तै चालु आवमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट बढी हाे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट बढी विनियोजन गरिएको इतिहासमै पहिलो पटक रहेको बताए। ‘पुँजीगत बजेट विस्तारै विस्तारै घट्दै गइरहेको थियो,’ कँडेलले भने, ‘बजेटको स्थिति हेर्दाखेरी डर लाग्दो स्थिति देखियो।’ बजेटको स्रोतको रूपमा ऋण मात्रै ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लिने र ऋण तिर्नकै लागि पुँजीगतभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिनु डर लाग्दो रहेको कँडेलको भनाइ थियो।

समग्रमा अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्र नउकास्ने कँडेलको टिप्पणी छ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बजेट औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै ल्याइएको देखिएकाे बताए। ‘पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट धेरै छ,’ पूर्वगभर्नर क्षत्रीले भने, ‘वित्तीय व्यवस्था भनेको ऋण तिर्नका लागि छुट्याइएको बजेट हो। पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने भएपछि यो बजेटबाट के आशा गर्नु?’

चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका अलिकति मात्रै बढी बजेट विनियोजन गरिएकाले खर्च गर्न नसकेमा फेरि घटाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने पूर्वगभर्नर क्षत्रीले औँल्याए।

कम्पनी दर्तालगायतका बजेटमा उल्लिखित बुँदा सुन्दा मात्रै सकारात्मक लाग्ने उनले बताए। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा सर्वसाधारणले भनिनसक्नु सास्ती खेप्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी दर्ताका लागि पनि अनलाइन व्यवस्था गर्ने भनेकाले परिचयपत्रकै जस्तो सास्ती भोगेर अन्तिममा कम्पनी रजिष्ट्रारका कार्यालय अगाडिकै कप्म्युटरमा पुग्नुपर्ने पो होकि, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्छ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्पनी दर्ता निःशुल्क गरिने, अनलाइनमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ। त्यस्तै १ वार्षिक करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने साना लगानीका कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण प्रत्येक ४ महिनामा पेस गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमार्फत ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सरकारले कृषि बिमालाई निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरी संसद् विकास कोष पनि सरकारले पुनः सुरु गरेको छ।