हिमाल प्रेस 
पाेखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। १६ औं गणतन्त्र दिवस अवसरमा सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले साे कुरा बताएका हुन्।
उनले याे सुन्दर व्यवस्थालाई अझै मजबुद बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकार दृढ संकल्पका साथ अघि बढिरहेको पनि बताए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जनताप्रति आ–आफ्नै उत्तरदायित्व रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सरसफाई खानेपानी पर्यावरणलगायत आधारभूत अधिकारलाई ब्यावहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको उनले बताए।
सबैजाति, भाषा, धर्म र समुदायको सुदृढ राष्ट्रिय एकताको बलमा मुलुकलाई सामाजिक, आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लिफ्ट सिंचाइमा लाग्ने विद्युत महसुल निशुल्क गर्ने, लिफ्टीङ खानेपानी योजनामा पनि विद्युत महसुल निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
मुलुक परिर्वतनको संवाहकरुपमा रहेको युवा शक्तिमा मुलुक भित्रै नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक भावनाको विकास गर्नु आजको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नकालागि युवाहरुलाई शासन ब्यवस्थामा सहभागिता गराउन प्रोत्साहन, युवा उद्यमशीलता, नवपर्वद्धन र स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक भाबनाको विकास गराउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि पहिचान गरिएका सात मुख्य संवाहक पर्यटन ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव शंसाधन र सुशासनलाई केन्द्रबिन्द्मा राखेर सरकारले काम गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
साे अवसरमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सर्वोत्कृष्ट कार्यालय, उत्कृष्ट कार्यालय, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरे। दिवस अवसरमा सहिद पार्कदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म प्रभातफेरी गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकार मूल समाराेह समितिले आयाेजना गरेकाे प्रभातफेरीमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद, सरमार निकायका प्रतिनिधि लगायतकाे उपस्थिति थियाे।
