सांसदहरूको गुनासो : सरकारको प्राथमिकतामा परेन सार्वजनिक शिक्षा

काठमाडौँ- सांसदहरूले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताएका हुन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्दैनन्। विद्यालयमा ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ। कर्णाली प्रदेशमा भएको शिक्षक अभावको समस्या समाधान भएको छैन। नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलको अर्थ नै छैन।’

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सांसदले निजी शिक्षणसंस्था खोल्न नपाउने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि भएको छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालमा सांसदको लगानी हुनुले सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर पारेको बताए।

उनले भने, ‘यहाँ उपस्थित माननिय ज्यूहरूकै निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालमा लगानी छ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनाउने र निजी शिक्षण संस्था खोलेर चर्को शुल्क असुली गर्ने धन्दा चलिरहेको छ। सांसदले नै सामुदायिक विद्यालय सुकाएर निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

सरकारको कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै प्रमुख सचेतक शाहिले नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर बढाएर देशमै पढ्ने वातावरण बनाउने विषयमा सरकारले ध्यान नै नदिएको बताए। ‘अहिले उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थी बिदेसिएका छन्। यत्रो रकम देशबाट बाहिरिएको छ। यो सुगा रटानवाला शिक्षा पद्धति परिवर्तन हुनुपर्छ। विद्यालय र क्याम्पसमा ढुंगा हान्ने काम बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रमलाई रोजगारसँग जोड्दै शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार। सडकमा ढुंगा हान्ने विद्यार्थी दुईवटा विषयमा डिग्री गरेका छन्। हामीले यस्तै शिक्षा दिन खोजेको हो? रेलिङ तोडेर क्यापसका भित्ता फोडेर नेता बन्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ।’ नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सुधारको विषयले प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ।

यस्तै अमूर्त कुरा गरेर शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर निजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सबैका लागि शिक्षा तबसम्म सम्भव हुँदैन जबसम्म शिक्षामा भएको व्यापारीकरण रोकेर सार्वजनिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिँदैन।’

देश संघीयतामा गए पनि शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षामा संघीयता आउन नसकेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग आएदेखि मेडिकल शिक्षा ध्वस्त भएकाले विश्वविद्यालयलाई स्वयत्तता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।