हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले माओवादीका तत्कालीन अयोग्य लडाकुलाई भत्ता दिने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। देश आर्थिक रूपमा कमजोर बनिरहेका बेला भत्ताका नाममा अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न नहुने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएको बेला सरकारले सो निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले राज्यकोषबाट दोहन गरी माओवादी अयोग्य लडाकुका नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी सो रकम दिने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए।
सरकारले सो निर्णय तत्काल खारेज नगरे आफ्नो पार्टी त्यसविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने प्रमुख सचेतक गिरीको चेतावनी थियो। उनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गराउन सरकार नलागेको आरोपसमेत लगाए।
उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कार्यकर्ता भेलामा जाने क्रममा त्यहाँ केही अवाञ्छित गतिविधि भएका छन्। पार्टी अध्यक्षमाथि लक्षित गरी ढुंगामुडा गरिएको छ। शान्ति भंग गर्ने प्रयास गरिएको छ। प्रहरी इन्स्पेक्टरको टाउको फुटाइएको छ। यस्तो गलत काम गर्ने काममा सरकार उद्यत नहोस्।’
उनले राज्यकोषमा रकम नभएको भन्दै ८० अर्बभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरुलाई दायित्व भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। गिरीले भने, ‘शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई १५ अर्ब पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकी छ। वृद्धवृद्धाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाबापत पाँच अर्ब भत्ता दिन बाँकी छ।’ यस्तै उनले बिमा र विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यले पाँच अर्बभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको बताए।
उनले भने, ‘माओवादीका अयोग्य लडाकुका नाममा ४८ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई राज्यकोषबाट, ढुकुटीबाट दुईदुई लाख नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ।’ उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने काम थाती राखेर धमाधम कार्यकर्तालाई लडाकुका नाममा पैसा बाँड्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘हिजो अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरु पछि पुनः प्रमाणीकरण हुँदा २४५१ जना को थिए भन्ने यकिन गर्न सकिएन। तिनका नाममा ९५ करोड रुपैयाँ पैसा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले लिएर गयो। त्यो पैसा कहाँ गयो?’
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले माओवादी अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। उनले आर्थिक संकट बेला सरकारले संसद छलेर सो निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले भने, ‘अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख रुपैयाँ निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ। यस्तो आर्थिक संकटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढंगले संसदलाई छलेर गर्नु स्वाभाविक होइन।’
सांसद पौडेलले आर्थिक संकटमा सरकारले अपारदर्शी ढंगले बजेट खर्च गर्न नमिल्ने पनि बताए।
