हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अयोग्य लडाकुका नाममा दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणले वैशाख ३१ गते रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: २ जेठ २०८० १७:११
प्रतिक्रिया
