हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए। उनीहरूले मंगलबार टंगालमा धर्ना दिएपछि छलफलका लागि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्यो।
धर्ना बसेका पीडितसँग छलफलका लागि मंगलबार बिहान गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलगायतको टोली टंगाल पुगेको थियो। तर पीडितले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्ने भनेपछि दुई पक्षबीच सहजीकरणका लागि वार्ता टोली बनाइएको हो। आजै (मंगलबार) सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पछिल्ला घटनाक्रम यिनै हुन्। तर साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक भने होइन। तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन पटक पटक हुँदै आएका छन्। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै यसअघि दुईपटक भइसकेका छन्। गत दसैँअघि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा बढी समय माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए।
सरकार र ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुुर संघर्ष समिति’बीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि त्यो आन्दोलन रोकियो। त्यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना दिएका थिए।
त्यो बेला पनि सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो। उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोर प्रवृत्तिबाट पीडित भएकाले धर्ना दिन थालेपछि सरकारले पनि यो समस्याबारे केही निर्णय लिएको छ। गत साउन २७ गतेको गृह मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’को प्रतिवेदनमा गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख छ।
यद्यपि, कार्यदलले एक हजार नौ सय ३७ उजुरीको विश्लेषण गरेको थियो। त्यो बेलासम्म प्राप्त उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका मात्रै एक हजार तीन सय ३० उजुरी थिए। कोशी प्रदेशमा ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए।
कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्रै २२ प्रतिशत अर्थात चार सय २७ उजुरी परेका छन्। मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन्। सिरहामा दुई सय ८९, महोत्तरीमा एक सय ९१, धनुषामा एक सय ४०, सप्तरीमा एक सय १४, पर्सामा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ उजुरी दर्ता भएका छन्।
कूल उजुरीको ८६ प्रतिशत अर्थात् एक हजार छ सय ७६ उजुरी तराई र भित्री मधेश क्षेत्रबाट परेका छन्। पहाडी जिल्लामा दुई सय ५९ र हिमाली जिल्लामा दुई वटा मात्रै उजुरी परेका छन्। एकै व्यक्तिले २३ जनासम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी हालेको छ भने एउटै व्यक्तिविरुद्ध चार वटासम्म उजुरी परेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त कार्यदलले समस्या सामाधानका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो। उक्त किसिमको अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाइएको थियो।
उजुरीमाथिको कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संघीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यस्तै नागरिकमा कानुनी सचेतना र वित्तीय साक्षारताका लागि पहल गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पनि छन्।
सरकार के गर्दैछ?
मिटरब्याज पीडितसँग यसअघि भएका सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको र मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको क्रममा रहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताए। ‘पीडितसँग सरकारले पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यस्तो अपराधबारे कसिलो कानून बनाउन मस्यौदा तयार पारेर कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ गृहसचिव सिंहले भने।
आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्न सरकारले मंगलबार वार्ता टोली गठन गरेको छ। पीडितका मागबारे बुझ्न चार सदस्यीय टोली गठन गरिएको हो। वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगा छन्।
के हुन् माग?
मिटरब्याज अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज अपराधविरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनुपर्नेलगायत माग पीडितले गरेका छन्।
मिटरब्याजीहरूले फर्जी तमसुक तयार पार्ने गरेको, ऋण भुक्तानीपछि पनि तमसुक नष्ट नगरेको र त्यसैका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
गत भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मिटरब्याज पीडितका उजुरी संकलन गर्न र त्यस्ता उजुरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतको प्रक्रियामा गएका मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गर्न नसक्ने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीले बताए।
धेरैजसो अदालतबाट फैसला भइसकेका र मुद्दा दायर भएर फैसलाको क्रममा रहेका छन्। अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमाथि जिल्ला प्रशासनले केही निर्णय लिन सक्दैन।
महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयनमा हालसम्म दुई सय ६२ यस्ता मुद्दा दर्ता भएकामा छ वटा मुद्दा मात्रै मेलमिलापमा गएको पनि पहाडीले बताए। मिटरब्याज पीडितसँग छलफलको क्रम नियमित नै चलिरहेको पनि उनले बताए।
मानव अधिकार आयोगको चासो
गत साउन र भदौमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरेका थिए। मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासबाट पीडित बनाएर नागरिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै आयोगमा गत साउन ३१ गते उजुरी दर्ता भएको थियो। मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनबारे त्यो बेला अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताए। मिटरब्याज पीडितको अहिलेको आन्दोलनबारे पनि आयोगको चासो रहेको उनको भनाइ छ। रासस
