हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- फ्रान्समा राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोन नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। फ्रान्सको तल्लो सदनमा सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना कम रहे पनि म्याक्रोनलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्ने बताइँदैछ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनको सरकारले गत शनिबार नयाँ पेन्सन व्यवस्था माथिल्लो सदनबाट पास गराएको थियो। यो व्यवस्था अनुसार सरकारी कर्मचारीले अवकास पाउने उमेर ६४ वर्ष पु¥याइएको छ। यो व्यवस्था ल्याउने भनिएपछि फ्रान्सभर आन्दोलन सुरु भएको थियो।
म्याक्रोन सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन भइरहँदा सदनमा विपक्षी पार्टीहरू सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छन्। चार वर्षअघि ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलन सामना गरेका म्याक्रोन फेरि एकपल्ट विवादमा परेका हुन्। त्यसबेला फ्रान्सभर स्वतस्पूर्त महँगीविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो।
म्याक्रोनको सरकार ढाल्न विपक्षीलाई बहुमत सासंदको सहयोग चाहिन्छ। हाल तल्लो सदनमा ५७७ सांसदको छन्। म्याक्रोनको पार्टी रेनाइसान्ससँग १७० सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनमा हाल २५० सांसद छन्। सात विपक्षी पार्टीमध्ये सबैभन्दा ठूला न्यासनल ¥याली गु्रप हो, जोसँग ८८ सांसद छन्। विपक्षीमा रहेका वामपन्थीदेखि दक्षिणन्थीसम्म सबै मिलेमात्र म्याक्रोनको सरकार ढल्ने सम्भवना रहन्छ।
अश्विासको मत सफल नभए पनि त्यसले म्याक्रोनको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नलाई छायामा पार्न नसक्ने बताइन्छ। किनभने पेन्सन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबारे उनले सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउन सकेनन्।
फ्रान्सको इलाबे नाम गरेको एक संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार दुई तिहाई नागरिक सरकार परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छन्। अन्य सर्वेक्षणले पनि म्याक्रोनको लोकप्रियता क्रमशः कम हुँदै गइरहेको छ। उसै पनि सन् २०१८ को ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनपछि नै फ्रेन्च राष्ट्रपतिको लोकप्रियतामा ह्रास आउन थालेको थियो। उनको ‘रेटिङ’ हालसम्मकै कमजोर स्थितिमा रहेको रोयटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
म्याक्रोन सरकारविरुद्धको आन्दोलन जताततै फैलिएको छ। पेट्रोलियम तथा ग्यास प्रशोधन केन्द्रहरूमा मजदुर आन्दोलित छन्। अन्य क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूका संगठनले पनि सडक आन्दोलन जारी राखेका छन्। मजदुर आन्दोलनका कारण फ्रान्स मात्र होइन फ्रान्समाथि निर्भर रहेका युरोपका कयौँ देशमा डिजेलको अभाव हुने अनुमान गरिएको छ। बजारमा अभाव अप्रिलबाट देखिनसक्ने बताइएको छ।
