हिमाल प्रेस 
c
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेसम्म सुझाव दिन आग्रह गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
सुझावहरू चैत २० गतेसम्म उपलब्ध गराउन सूचनामा उल्लेख छ। निजीक्षेत्र, सरकारी निकाय, एवम् सरोकार राख्ने सबैले सुझाव दिनसक्ने राजस्व परामर्श समितिको सूचनामा भनिएको छ।
राजस्व परामर्श समितिले सरकारको राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रूपमा काम गर्दै आएको छ। समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिनेछ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायत विषयमा समेटिनेछन्।
त्यस्तै, नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले समितिमार्फत सुझाव लिनेछ।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन तयार पार्न विभिन्न नौवटा विषयगत उपसमितिहरू गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति बनाइएको छ।
त्यस्तै, भन्सार उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्वसम्बन्धी ऐन, नियम, प्रशासनिक उपसमिति रहेका छन् । यी उपसमितिले क्षेत्रगत अध्ययन गरेर राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिनेछन्।
यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि चैत १५ गतेसम्म सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरिसकेको छ। आइतबार उद्योग संगठन मोरङले पनि आगामी बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिएको छ।
