हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पछिल्लो समय लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेका पहल सार्वजनिक माग गरिएको छ। सांसद रेखा यादवले बिहीबारको बैठकमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। ‘अहिले लघुवित्तका समस्या बाहिरिरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘यसबारे अर्थमन्त्रालय किन मौन छ? समस्या समाधानका लागि केकस्ता प्रावधान गरिएको छ? मन्त्रालयले संसद्मा जानकारी गराउनुपर्छ।’
उनले आफूहरू प्रश्न गर्न र समस्या सुनाउन मात्रै संसद्मा नआएको भन्दै मन्त्रालयको जवाफ खोज्न पनि आएको बताइन्। संसद्को यसअघिका बैठकमा पनि लघुवित्तका समस्याबारे कुरा उठे पनि त्यसको जवाफ पाउन नसकेको सांसद यादवले बताइन्। ‘शून्य समयमा संसद्मा पटकपटक यो कुरा आएको छ तर जवाफ आएको छैन’ उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रालयले लघुवित्तका घटना व्यवस्थापनका लागि के योजना बनाएको छ त्यो सार्वजनिक गरियोस।’
लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै ऋणीहरू पछिल्लो समयदेखि आन्दोलित छन्। चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुव्र्यवहारलगायत कारण देखाएर लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ऋणीले संगठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
मुलुक सङ्घीय शासन प्रणाली गइसके पनि सङ्घीयताको अनुभूति भने हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ थियो । “प्रदेशले अधिकार नपाइरहेको अवस्था छ । कतै केन्द्रबाट शोषित भएर उकुसमुकुस त भइरहेका छैनन् ?” उहाँले भन्नुभयो । सङ्घले प्रदेशलाई पनि प्रहरी र निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न अधिकार दिएको छ तर त्यसमा पनि काम हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ थियो ।
