अर्थतन्त्र क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिने

काठमाडौँ- सरकारले अर्थतन्त्र क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने भएको छ। आइतबार अर्थमन्त्रालयका अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निजीक्षेत्रका छाता संगठनका छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत वित्तीय क्षेका समस्या समाधान गरिने बताएका हुन्। त्यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे।

व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। बैंकको कर्जा तिर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको किस्ता तिर्ने समयको सहजीकरण गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्न नसक्ने वास्तविक समस्यामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए।

निजीक्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था नभएको, बैंकको उच्च ब्याजदरको कारण तरलतामा देखिएका प्रमुख समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्ने आफूहरूले गराएको गोल्छाको भनाइ थियो।

बैंकहरूले व्यवसायीको घरघरमा गएर ऋण दिएकाले अहिले समस्या आएको उनले बताए। अध्यक्ष गोल्छाले बैंकहरूले ऋण दिएको समय र अहिलेको आर्थिक परिदृश्य फरक भइसकेको भन्दै ऋणको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्जा तिर्र्नै नसक्नेहरूकाको हकमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने जानकारी गराएको पनि बताए।

पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने गोल्छाले बताए। बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म बजारमा माग नबढ्ने भन्दै माग नबढेसम्म बजार चलायमान नहुने गोल्छाको दाबी थियो।

पछिल्लो समय लघुवित्तमा भएको आक्रमणमा निजीक्षेत्रको कुनै संलग्नता नरहेको जानकारी निजीक्षेत्रले गराएको छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुक आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा रहेकाले बैंकको बेसरेट नै हटाउन आग्रह गरे।

बंैकहरूले व्यवसायीलाई प्रवाह गरेको कर्जामा ३ महिनामा हुने ब्याजदर र प्रिमियम बढ्न नहुने माग मल्लले गरे। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा हेरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको व्यवसायीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भनेर आन्दोलन गर्ने काम राम्रो नभएको प्रधानमत्री प्रचण्डको भनाइ थियो।