प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवन-२ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर उपविजेता बनेका उमेश श्रेष्ठले आफूलाई स्वतः निर्वाचित घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। निर्वाचित रवि लामिछानेका सबै प्रक्रिया रद्द भएकाले आफूलाई विजेता ठहर्याउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ। कानुनको व्याख्या र व्यावहारिक विषयसमेत समेटेर निवेदन दिएको बताउने उद्यमी, शिक्षासेवी एवं समाजसेवीसमेत रहेका श्रेष्ठसँगको संक्षिप्त कुराकानी :
विजेता भएका व्यक्तिको सांसद पद रद्द हुनेबित्तिकै उपविजेता कसरी निर्वाचित हुन्छ र?
म उपविजेता हुँ। मैले उहाँ (रवि लामिछाने) लाई विजेता भएको स्वीकार गरेर माला लगाएर पठाएको हुँ। तर उहाँमाथि लागेका विभिन्न आरोपका निवेदन निर्वाचन आयोगमा थाती रहेकै बेला छानबिन नगरी सीधा निर्वाचन लड्ने अवसर दिइएको थियो। अदालतले लामिछाने त्यतिबेला नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेपछि स्वतः उपविजेता नै विजेता हुने होइन र? राजीनामा दिएको वा मृत्यु भएको भए अर्कै कुरा हुने थियो। यो त आयोगको लापरबाहीले हो। उम्मेदवार बन्नै अयोग्य व्यक्तिलाई निर्वाचनमा लड्ने दिने आयोगले मेरो आवेदनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
तपाईँले अब स्वतः निर्वाचित भएँ भन्न खोज्नुभएको हो?
पक्कै। म त स्वतः निर्वाचित सांसद हुँ। मलाई जित्ने व्यक्ति उम्मेदवारी दिएदेखि नै अयोग्य भएपछि म स्वतः विजेता भइनँ त? यसमा कुनै घोत्लिनुपर्ने कुरा छैन। लामिछानेविरुद्ध आयोगमा परेका सातवटा उजुरी छानबिन नगरी उम्मेदवार बनाएको विषय आफैँमा शंकास्पद छ। किन आयोगले त्यो बेलामा छानबिन गरेन त?
आयोगका अधिकारीहरू त उपनिर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्छन् नि?
त्यो त उनीहरूले भन्ने कुरा हो। यसको संवैधानिक व्याख्या होला। त्यो व्याख्या पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। किनकि आयोगले आफ्नो तरिकाले निर्णय लिएर मुलुकको अर्बौँ रकम खर्च गरिदिन पनि मिल्दैन। मैले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग भेट्न त पाइनँ तर म निर्वाचनका बारेमा उहाँलाई प्रस्ट पार्नेछु। मैले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर नै आवेदन दिएको हुँ।
पार्टीमा पनि छलफल भयो कि?
सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेँ। उहाँले आवेदन दिने विषय रहेछ भनेपछि मैले दिएको हुँ। निर्वाचन क्षेत्रको विषय भएकाले जिम्मेवार पक्ष म स्वयं हुँ। म पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले छलफल गरेर यस्तो विषयमा निर्णय लिइन्छ।
उसो भए आवेदन दिनुअघि लामो गृहकार्य पनि गर्नुभयो?
हो नि। काननुविद् र पार्टीभित्र छलफल गरेर हामीले आवेदन दिएका हौँ। मुलुकमा आर्थिक संकटको अवस्था छ। तर पनि किन खर्चमाथि खर्च गर्ने भन्ने विषय पनि छ। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।
आयोगले तपाईँको माग सम्बोधन गरेन भने के गर्नुहुन्छ?
आयोगले निर्णय लिन नसके अदालत जानेछु। यस सम्बन्धमा अदालतबाट एउटा नजिर बस्ने मेरो विश्वास छ। किनकि अदालतले मेरो विजेताको सबै प्रक्रिया रद्द गरिसकेको छ।
यस्तो अभ्यास अन्यत्र कतै भएको सुन्नुभएको छ र?
छैन। अब नजिर बसाउन आवश्यक छ। अदालतमा पुगेपछि त्यहाँबाट आउने निर्णय सबैलाई स्वीकार्य हुनेछ।
रवि लामिछानेलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूमाथि अन्याय हुँदैन र?
त्यो त अदालत गर्ने निर्णयमा भर पर्नेछ।