संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने प्रचण्डको चेतावनी

हिमाल प्रेस १० माघ २०७९ १४:४९
50
SHARES
संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने प्रचण्डको चेतावनी

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन्। आज मंगलबारको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

‘व्यक्तिगत रूपमा संघीयताबारे बोल्ने अधिकार सबैलाई छ। तर मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका सदस्यलाई संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने छुट छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय छ।’

बैठकमा बोल्ने सदस्यले मन्त्रीले नै संघीयता आवश्यक छैन भनेको सुनाएपछि प्रचण्डको यस्तो भनाइ आएको हो।

संघीयता निजामती ऐन तत्कालै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले धेरै ऐनहरू अघि संसद्‌बाट पास गर्न धेरै ढिला गर्न नहुने पनि बताए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री,शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको, लोकतान्त्रिक देशको प्रमुख बाहक भएको नाताले यसलाई अहिलेको कार्यकाल जनताको हकहितका लागि उच्च प्राथमकिताका साथ अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ।

संघीय ऐन बन्न नदिने तर अधिकारजति केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति कायमै रहेमा कुनै दिन डरलाग्दो स्थिति आउने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘म आफैँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुखबाहक भएको हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता कार्यान्वयन मेरा लागि चुनौतीको विषय हो।’

आफूले यसलाई अवसरका रूपमा लिएको प्रचण्डले बताए। उनले सोही कारण यी विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ उठाइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा पनि संघीयता कार्यान्वयनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको छु।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनलाई संसद्‌बाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभूति गर्ने उनको भनाइ छ।

उनेले भने, ‘संघीय निजामती ऐन बनेर सदनमा प्रश्तुत भएर पनि त्यो फेरि फिर्ता गएर बसेको छ। साँच्चै संघीयतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र अन्य मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका पनि ऐनहरु बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मात्र बल्ल जनताले र परिवर्तनकारी शक्तिले पनि संघीयता भनेको कति ठूलो कुरा रहेछ जनतका लागि, राष्ट्रका लागि, विकासको लागि, समृद्धिका लागि भन्ने अनुभूत हुने वातावरण बन्नसक्छ।’

प्रकाशित: १० माघ २०७९ १४:४९

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 6 =